काठमाडौं । विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो वर्षको ३.९ प्रतिशतको वृद्धिसँग तुलना गर्दा यो सुधारिएको आँकडा हो।

विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास प्रतिवेदन’ अनुसार, प्राकृतिक विपत्तिहरू घट्दै गएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी, आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् उत्पादन, र धान खेतीको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्षहरूमा अझै सुधार आउने देखाएको छ। सन् २०२५/२६ र २०२६/२७ मा नेपालले औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा सेवा क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहनेछ।

विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स, र श्रीलंकाका राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनका अनुसार, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्नु नेपालका लागि आवश्यक छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि संरचनागत सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु जरुरी रहेको उनको धारणा छ।

तर, प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक यात्रामा देखिएका चुनौतीहरूलाई पनि औंल्याएको छ। लगानीमा अपेक्षाकृत प्रतिफल नआउने, भू–राजनीतिक अस्थिरता, तथा व्यापारिक अनिश्चितताका कारण वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको गुणस्तर कमजोर हुन सक्ने जोखिम देखाइएको छ। साथै, बारम्बार सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण नीतिगत असंगति बढ्ने र पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने सम्भावना पनि उल्लेख छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. शिवराज अधिकारीले १६औं योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले चालु परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने र पूँजीगत बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

नेपाल विकास प्रतिवेदनले पछिल्ला आर्थिक गतिविधिहरूलाई दीर्घकालीन सन्दर्भमा राखेर विश्लेषण गर्दै आएको छ। वार्षिक रूपमा दुई पटक प्रकाशित हुने यो प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक सुधारका प्रमुख सूचकांकहरूलाई उजागर गर्छ।