काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नीति निर्माण सन्दर्भमा सरकारलाई राजस्व तथा कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने २४ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवाह बढाउन कर छुट, भन्सार सहुलियत, प्रशासनिक सरलीकरण लगायतका नीतिगत प्रस्तावहरू अघि सारेको छ।

इप्पानको प्रमुख सुझावमा उल्लेख छ– जबसम्म देशमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुग्दैन, तबसम्म जलविद्युत लगायत ऊर्जा आयोजनालाई कम्तीमा १५ वर्ष पूर्ण र थप ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिनुपर्नेछ। साथै, आयोजनामा प्रयोग हुने मेशिनरी तथा उपकरण आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

इप्पानले विद्युत विक्रीमा शून्य प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाई विद्युतलाई भ्याट लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने, सरकारी आयोजना सरह निजी आयोजना पनि विस्फोटक पदार्थको भन्सार छुट सुविधा पाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय निकायले छुट्टै शीर्षकमा कर लिन नपाउने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यस्तै, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको कर लागतलाई पुँजीकरण नगरी भ्याट छुटको सुविधा तत्काल लागू गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका आयोजना मर्मतमा लाग्ने सबै उपकरण र खर्चमा कर छुट दिनुपर्ने, पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, उच्च खपतकर्तालाई कम शुल्क दर लगाउनुपर्ने, र स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि ७५ वर्षसम्म अनुमतिपत्र, २५ वर्षसम्म कर छुट र आकर्षक पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न नीतिगत स्थिरता, कर सहुलियत र प्राविधिक प्रक्रियाको सरलीकरण अपरिहार्य रहेको धारणा राखेको छ। यसले देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यात क्षमतामा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

इप्पानका २४ सुझाव :-

– कर छुटको अवधी न्यूनतम १५ वर्ष र करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र ऊर्जा व्यवसायीहरुको लागि सस्तो व्याज दरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि मेशिन तथा मेसिनरी पार्टपुर्जाहरु तथा स्टिल पाता/पाइप आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई मूअकर पुरै छुट गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मकै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने ।
– आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन नपुगेसम्म विद्युत आयोजनाहरुलाई १५ वर्षसम्म पुरै र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
– आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सामाग्री तथा उपकरण आयातमा भन्सार दर घटाउनुपर्ने र आयोजनाहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भन्सार प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउनुपर्नेछ ।
– कुनै वस्तुको कच्चापदार्थ प्रशोधन गर्न वा सोबाट कुनै वस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न वा कुनै वस्तु मर्मत गर्न वा अन्य कुनै उद्देश्यको लागि नगद धरौटी वा बैङ्क जमानत लिई विद्युत विकास विभागको स्वीकृतिमा अस्थायी निकासी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– जलविद्युत आयोजना र उपकरणको आपूर्ति र सेवामा लागू हुने भ्याटको दरलाई कम गर्नुपर्ने ।
– सरकारी आयोजनाहरुले मात्रै पाइरहेको बिस्फोटक पदार्थको भन्सार छुट सुविधा निजी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई समेत दिएर १ प्रतिशत भन्सार दरमा ल्याउन पाउनुपर्ने ।
– जलविद्युत आयोजनामा हुने नियमित मर्मत र सञ्चालनमा भएको सम्पूर्ण खर्च रकममा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने भएको हुँदा स्थानीय निकायबाट छुटै कर लिनै नपाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– स्वीकृत इआईए/आईइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको क्षेत्रफल सम्मको सरकारी जग्गा प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्ना दिनुपर्ने तथा निजी जग्गा खरिद गर्दा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– इआईए/आईइई अध्ययन तथा सोको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– साना र ठूला सबै आयोजनाहरुमा आरओईको प्रावधानमा एकरुपता हुनुपर्ने ।
– सर्वव्यापी समस्यालाई मध्येनजगर गर्दै पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुमा सरलीकरणको व्यवस्था ।
– जलवायु परिवर्तनको असर तथा अन्य वाह्य कारणले उत्पादन घटेर आम्दानी कम भइरहेको बेला जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले पेनाल्टीको प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
– बढी विद्युत खपत गर्नेलाई बढी शुल्क लाग्ने गरेकोमा अव बढी विद्युत खपत गर्नेलाई कम दर लगाउनुपर्ने ।
– अन्य संघ संस्थाले निर्माण गरेको प्रसारण लाईन/सवस्टेशनमा जोडिएको भएपनि जोडिएकै ठाँउमा मिटरिङ्गको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– आयोजना स्थलसम्म कन्सट्रक्सन पावर पुर्‍याउन सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सट्टाभर्ना दिनुपर्ने जग्गाको सट्टामा रकम बुझाउनु पर्दा मालपोतले त्यस क्षेत्रमा तोकेको न्यनतम् दर कायम हुनुपर्ने ।
– जग्गा अधिग्रहण तथा राइट अफ वे सम्बन्धमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा मालपोतले त्यस क्षेत्रमा तोकेको न्यनतम् दर कायम हुनुपर्ने ।
– आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन भए पश्चात् आयोजनाको प्रगतिको आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
– मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ को व्यवस्था बुट मोडलमा आधारित आयोजनाहरुको लागि संशोधन गरि लागू नगर्ने
– सौर्य विद्युत आयोजनालाई पनि बाह्य देशबाट आयात हुने सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीहरुलाई जलविद्युत आयोजना सरह नै भ्याट तथा भन्सार छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष, रोयल्टी र आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट तथा उचित प्रतिफल दिने पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्ने ।