मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारी पक्राउ

[horoscope in nepal, news from nepal, newsdainik, dainiknews]

काठमाडौं । कोशीका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी विराटनगरबाट पक्राउ परेका छन् । मानव तस्करीको आरोप लागेका अधिकारीलाई आइतबार अदालतबाट अनुमति लिएपछि पक्राउ परेका हुन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनलाई अहिले केहीबेरमा जहाजबाट काठमाडौं ल्याइँदैछ ।

मानव तस्कर गिरोहसँग मिलेमतो खुलिसक्दा पनि कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि अससन्धान सुरू नभएको भन्दै गृह प्रशासनको आलोचना भइरहेको थियो ।अधिकारीलाई केही दिनअघि जापान मानव तस्करी गरेको आशंकापछि टोकियो विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको थियो ।

प्रदेश मन्त्रीको विदेश भ्रमण पनि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि उनी आफूखुशी जापान गएका थिए ।उनीसँगै तीन जना सोही मन्त्रालयको नक्कली कार्ड बनाएर जापान उडेको खुलेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको अनुमति बिनै उनी कात्तिक १३ गते जापान उडेका थिए । टोकियो विमानस्थलमा उनलाई ४८ घण्टा राखेर फिर्ता गरेको थियो ।

उनी नेपाल फर्किनासाथ मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए भने एमालेले पनि शनिबार पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ । मन्त्रालयको नक्कली कागजात बनाएर जापान गएका तीन समेत मन्त्री अधिकारीलाई जापानको विमानस्थलबाटै डिपोर्ट गरिएको थियो । नक्कली कागजात बनाएका तीन जनालाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिसकेको छ ।

उनीहरुको बयानका आधारमा अन्य थप तीन जनालाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दियो । विवादपछि मन्त्री अधिकारीले बुधबार नै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की समक्ष राजीनामा बुझाइसकेका थिए । तर राजीनामाले मात्रै नहुने भन्दै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । त्यसपछि एमालेले उनलाई शनिबार कारबाही गरेको थियो ।

जनक राई, दावा शेर्पा, अनिता तिमल्सिना र कञ्चन देवकोटालाई मन्त्रीले सँगै लिएर गएका थिए । ती व्यक्तिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीको नक्कली परिचय पत्र बोकेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारी मोरङको क्षेत्र नम्बर २ (२) बाट दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित एमाले सांसद हुन् । पहिलो कार्यकालमा पनि सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको पक्षमा अदालतमा बहस गरेपछि उनलाई सभामुखले तीन महिनासम्म सभाका बैठकमा धारणा राख्न रोक लगाएका थिए ।