सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गर्ने बालेनको निर्णयमा अदालतको ब्रेक

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द नगर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आगामी असार ७ गतेसम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द नगर्न भनिएको छ । साथै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णयका लागि असार ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

केही दिनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी खटाएर सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द गराउन थालेको थियो । त्यसकोविरुद्ध गत मंगलबार तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

विद्यालय हाताभित्रका सटरहरु शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा अन्य प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको भन्दै महानगरले ताला लगाएको हो ।