काठमाडौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाह्रवर्ष पुगिसक्दा पनि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको थियो । बुधबार सो शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ ।

तर द्वन्द्वका पीडितले न्यायको अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् । सरकारले द्वन्द्वका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले २०७१ साल माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो ।

संविधानले आयोगले दुई वर्षभित्र काम गरिसक्ने र काम नसकेको खण्डमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्षको समय सकिएपछि अध्यादेशमार्फत एक वर्षको समय थपिएको अब करीब साढे दुई महीना बाँकी छ । आयोगले करीब चार वर्षको अवधिमा उजुरी सङ्लन गर्ने कार्य गर्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६० हजार उजुरी परेको छ भने बेपत्ता आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेको छ ।

दुवै आयोगले आगामी माघ २७ गतेभित्र काम सक्ने देखिँदैन । पीडितलाई यी आयोगबाट अनुसन्धान भएर आफूहरुले न्याय पाउने आशा विस्तारै कम हुँदै गएको छ । दुवै आयोगका पदाधिकारी फेर्नुपर्ने वा विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा हेरिनुपर्नेजस्ता विकल्प पीडितले राख्दै आएका छन् ।