बैंकर पक्राउ परेपछि सिबिफिनको आपत्ति, सरकारलाई सम्झायो बैंकिङ प्रक्रिया

काठमाडौँ । कर्जा दुरुपयोगको आरोपमा बैंकका कर्मचारी पक्राउ परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आपत्ति जनाएको छ । धितो र कर्जा प्रवाहको विषयमा प्रचलित नियम र अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङ अभ्यासको बारेमा गहिरो अध्ययन नै नगरी बैंकर पक्राउ गरिनु आपत्तिजनक भएको परिसंघको भनाई छ ।

परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘जानकारी नलिई कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रण लिई हिरासतमा राखिएको कार्यप्रति यस परिसंघ गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ बैंकका गतिविधिहरू नियामक निकायको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको विषय विदितै छ । बैंकभित्र कुनै पनि बदमासी भए वा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बदमासी गर्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुनेमा शंका नरहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।

व्यावसायिक÷व्यापारिक कर्जा, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको आयोजनामा ऋण लगानी गर्दा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता, लागत, परियोजनासँग रहेको धितोसम्पत्ति,मौज्दात,आसामीसँग लिनुपर्ने÷उठाउनुपर्ने रकम र सम्भावित आम्दानीसम्मलाई मध्यनजर गरेर ऋण लगानी हुने परिसंघले स्मरण गराएको छ । ‘तर, धितो र कर्जा प्रवाहको विषयमा सतही जानकारीका आधारमा कुनै पेशाकर्मीलाई दोषी करार भए जसरी नै नियन्त्रण लिइनुले समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित र भयवित बनेको छ भने समग्र लगानीकर्ता समेत सोचमग्न बनेका छन्,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एसियाली देशहरूकै तुलनामा सबल र सक्षम छन् । यो नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र नियामक निकायले प्रकाशित गरेका वित्तीय विवरणहरूले नै प्रमाणित गरेका छन् । यसो हुनुमा यस क्षेत्रमा कार्यरत काबिल कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्नु, कर्जाको अवस्था हेरी सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्नु र बिग्रेको कर्जा असुल उपर गर्ने कार्य गर्नु सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया रहेको परिसंघले सरकारलाई सम्झाएको छ ।

असल नियतबाट गरिएका कार्यलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाहीको भागिदार बनाइनु न्यायसंगत नहुने समेत परिसंघले जनाएको छ । यस्ता कार्यले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको सामाजिक जीवन र प्रतिष्ठामा आँच आउनुका साथै बिना धितो वा परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाहको अभ्यासमा अग्रसर हुने राष्ट्रको योजनामा समेत ठेस पुग्ने बताइएको छ । ‘यस्तो अभ्यासको वकालत गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा समेत राष्ट्रको प्रतिष्ठा गिर्नेप्रति संवेदनशील हुन समेत सरोकारवाला सबैंको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ परिसंघले भन्यो ।