धानमा सिन्डिकेट : सरकारले तोकेको मूल्य पाएनन् किसानले

काठमाडाैं । विगतका वर्षमा किसानले धान बेचिसकेपछि मात्र सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गर्थो। माफियाको प्रभावमा किसानको हितविपरीत हुने सरकारी कार्यशैलीको आलोचना हुँदै आएको थियो। यस वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन तेस्रो साता नै धानको समर्थन मूल्य तोक्यो।

माफियाको चलखेल र व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाउन सकेका छैनन्। किसानले सरकारले तोकेभन्दा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँसम्म सस्तोमा धान बेचिरहेका छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा धनगढीबाट दिलबहादुर छन्त्यालले लेखेका छन्। ‘व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेचिरहेका छौं’, घोडाघोडी नगरपालिका– १० पहलवानपुरका किसान चन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘अहिले बेचिरहेको मूल्यले लागत खर्च पनि उठ्दैन।’ प्रतिकेजी धान १९ रुपैयाँमा बेचिरहेको उनी बताउँछन्।

सरकारले मोटो चामल धानको प्रति केजी २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र मसिनो चामल धानको मूल्य प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ ६० पैसा समर्थन मूल्य तोकेको छ। तर दुवै धान किसानले १७ देखि १९ सम्म रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशी सरकारले किसानका पक्षमा समयमै मूल्य तोके पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसान मर्कामा परेको बताएका छन्।

आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खाद्य संस्थानले किसानका धान खरिद गरेको छैन। मन्त्रालयबाट धेरै पहल गर्दा पनि खाद्य संस्थानले धान खरिद नगरेको सचिव जोशी बताउँछन्। खाद्यान संस्थानले किसानको उत्पादनभन्दा कम कोटा राखेको छ। संस्थानले त्यही कोटाको धान पनि खरिद गरेको छैन।

संस्थानको प्रधान कार्यालयसमक्ष खरिद गर्नका लागि माग गरिए पनि निर्देशन नआएकाले खरिद गर्न नसकेको खाद्य संस्थान धनगढीका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीले बताए। ‘हामी केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छौं’, उनले भने। व्यवसायीसँगको मिलेमतोका कारण सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दा पनि खाद्यान संस्थानले धान खरिद नगरेको किसानको आरोप छ।