काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले मंगलवार थप ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उक्त काण्डको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नेपालका चर्चित व्यापारी भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
गुरुङसहितको टोली उक्त काण्डमा संलग्न रहेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको जानकारी दिँदै सीआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले भने, ‘अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिको बयानपछि अन्य व्यक्ति पनि पक्राउ पर्न सक्छन् । हामीले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएका छौं ।’
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गुरुङ यसअघि पनि सोही प्रकरणमा पक्राउ परे पनि माथिल्लो तहको दबाबमा विशेष अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुन सफल भएका थिए । गुरुङ रिहा भए पनि ब्युरोले भने गुरुङलगायत अन्य आरोपीको अनुसन्धानलाई भने निरन्तरता दिएको थियो । पटक–पटकको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणले निरन्तरता पाउने र सुस्ताउने हुँदै आएको थियो ।
डेढ वर्षअघि महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अहिले पुनः चालु भएको हो । शुरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर उक्त प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । आयोगले भ्रष्टाचारबाहेक अन्य अपराध, ठगी र सरकारी कागज किर्तेमा भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सीआईबीको प्रमुखका रूपमा बज्राचार्य आएपछि मृत अवस्थामा रहेको उक्त फाइललाई पुनः अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भएको थियो । दुई सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बारेमा छानबिन गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबीन समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले उक्त सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा बनाइएकाले कारबाही हुनुपर्ने व्यक्तिको नामै किटान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा बुझाएको भए पनि मुख्य आरोपीहरू यसअघि नै अदालतको आदेशमा कोही धरौटीमा रिहा भएका थिए भने जेल परेका केही जेलबाट छुटिसकेका छन् ।
उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर शाहलाई पनि पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका ७ जनालाई नै ब्युरोले सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । ब्युरो प्रमुख बज्राचार्यले पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि भर्खर अनुसन्धान शुरू भएकाले मुद्दाको टुंगो पछि लाग्ने बताए । ब्युरोले पक्राउ गरेका शाह माओवादी निकट व्यक्ति मान्निछन् । उनी माओवादी कोटाबाट नै निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।
ब्युरोले उक्त सरकारी कागजात किर्तेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई समेत पक्राउ गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले दाबी गरेको छ । वि.संं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको त्रितालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि ३०० जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान जारी रहेको बताए पनि थप प्रगति भएको थिएन । पछिल्लो चरणमा भने सीआईबीले अनुसन्धान तीव्र पारेको थियो ।
सीआईबीले एक प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले ललिता निवासको जग्गामा सरकारी लिखत किर्ते भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनमा ३ सय जनालाई कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
पक्राउ परेकामध्ये ३ जना छुटे
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका तीनजना अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएका कारण सीआईबीको हिरासतबाट छुटेका छन् । मंगलबार समातिएका ७ जनामध्ये मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तीन जना कर्मचारीले पक्राउ पर्ने डरले सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न ’स्टे अर्डर’ लिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
’स्टे–अर्डर’ लिनेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसी रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । स्टे–अर्डरमा पक्राउ नगर्न आदेश दिएको कारण बोलाएको बेलामा हाजिर हुने गरी उनीहरूलाई कागज गराएर छाडिएको एसपी अधिकारीले जानकारी दिए । –नेपाल समाचारपत्रबाट
प्रतिकृया दिनुहॊस