काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव मागेको छ।
साना तथा मझौला लगानीका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आबद्ध गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ। नियमावलीको मस्यौदाअनुसार साना तथा मझौला संगठित संस्था धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनका लागि त्यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँसम्मको हुनेछ तर साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्ने जनाएको छ।
यस्ता कम्पनी पुँजी बजारमा आबद्ध हुन धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। यसरी बोर्डमा दर्ता भएका कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा कम र ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्र सार्वजनिक गर्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदा राखिएको छ।
यस्ता कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। ‘पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइ एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा भई पब्लिक लिमिटेडका रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन।’
कम्पनी धितोपत्रमा दर्ता हुनका लागि वार्षिक लेखापरीक्षण गरेको, साधारणसभा सम्पन्न भएको र संस्थापकले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्ने शर्त राखिएका छन्। नियमावलीको मस्यौदाअनुसार यस्ता कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन।
तर धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न आवश्यक देखेमा त्यसका लागि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। यस्ता कम्पनी दर्ता भएर सार्वजनिक निष्काशनमा जाँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने न्यूनतम शेयर सङ्ख्या पनि नियमावलीमार्फत तोक्न लागिएको छ।
‘आवेदकले निष्काशन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम न्यूनतम दुई सय ५० कित्ता खरिदका लागि दर्खास्त दिनुपर्नेछ’, नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ। तर प्रारम्भिक निष्काशनमा शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा प्रतिशेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन पाइने छैन। यद्यपि, संगठित संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको वासलात प्रकाशन गरी पुँजी संकलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकमसहित दरखास्त माग गर्न सक्नेछन्।
