काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सेवा ऐनविना नै सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको गृहकार्य अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनको दफा ६ को उपदफा ५ लाई टेकेर समायोजन थाल्नेबारे छलफल अघि बढाएको हो ।

संसद अधिवेशन बन्द भएको र अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्ने अवस्थामा मन्त्रालयले त्यस्तो विकल्पमा छलफल थालेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको आधार खोजी भएको बताए । उनले समायोजनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले उपर्युक्त आधार भेटिए दसैंअघि नै प्रदेश रस्थानीय तह रोजेर समायोजन हुने चाहने कर्मचारीका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । त्यसअघि समायोजनसँग सम्बन्धित कानुनको अध्ययन र समायोजनप्रति आकर्षित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न प्योकेजबारे छलफल चलाएको छ ।