काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई अनावश्यक दुःख नदिन निर्देशन दिएयेका छन् । गृह मन्त्रालय मातहतको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाले अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको गुनासो आएको भन्दै सो निर्देशन दिएका हुन् ।
“वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पासपोर्ट बनाउँदा, स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा, अभिमुखीकरण तालिम लिँदादेखि अध्यागमनसम्म पाउने दुःख जटिल छ”, उनले भने, “कानुन र विधिअनुसार हुने कुनै पनि काम नरोकियोस् ।
दुःख दिने, आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने कामको अनुगमन र नियन्त्रण होस् ।”प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न, मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण तथा विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले भने, “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सवालमा आगामी दिनमा लाग्ने नै छ ।साथै केही विषयमा अझ सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्न पनि म निर्देशित गर्दछु ।” गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनलाई समसामयिक बनाउनेतर्फ आफू लाग्न र कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्देशिका, दिग्दर्शन र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जन तत्काल गर्न उनले निर्देशन दिए ।
“देशको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्यासँगै लघुवित्त तथा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ता र ऋणिका तर्फबाटसमेत व्यक्त भएका आक्रोश एवं केही अवाञ्छित गतिविधि, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव लगायतका विषयमा सबै सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समग्र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन्छु”,उनले भने ।
मन्त्रालयले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनलाई छिटोछरितो र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने भन्दै उनले आपराधिक घटना नियन्त्रणका साथै माफिया, बिचौलिया, दलाली, घुसखोरीजस्ता बेथिति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान सरकारी शैलीलाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाइ नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा नागरिकहरूले महसुस गरिरहेको झन्झट र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न पनि उनको निर्देशन छ । अध्यागमन प्रशासनबाट प्रदत्त सेवाले देशको प्रथम मुहार प्रतिबिम्वित गर्ने हुँदा सो कार्यमा सक्षम उच्च नैतिक आचरणयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र विद्यमान विद्युतीय प्रणालीको स्तरोन्नति गरी पूर्ण प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रधानमन्त्रीले सीमा व्यवस्थापन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा थप जिम्मेवार भएर काम गर्न, सीमास्तम्भको संरक्षण र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि नागरिकको विवरण संकलन कार्यलाई आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी कार्य योजना बनाई काम गर्नेछ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई र बितरणलाई छिटोछरितो बनाउने र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य सेवा प्रदायक निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई छिटो आवद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने भएको छ ।
सबै स्थानीय तहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्किङ प्रणालीमार्फत बितरण गर्न लगाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
