काठमाडाैं । स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अंगदबहादुर शाही र तत्कालीन स्टोर किपरसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औषधि खरिदमा झुटा बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन प्रमुख शाहीसहित जिल्लाका अन्य कार्यक्रम सुपरभाइजर, लेखा प्रमुख, स्टोर प्रमुखको मिलेमतोमा कार्यालयमा सामान नल्याएर फर्जी खरिद तथा दाखिला आदेश तयार गरी कार्यालयको संचालन बजेट खर्च गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो ।
सो उजुरी सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाही र स्टोरकिपर गोविन्द खनालले फार्मेसीबाट युटुलिटी ग्लोभ्स समेतका मेडिकल सामग्रीहरु खरिद नै नगरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । मेडिकल सामग्रीहरु खरिद गरेको झुट्टा बिल भरपाई कागजातहरु तयार गरी भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको पुष्टि हुन गएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
आरोप पत्रमा भनिएको छ, ‘निजहरु कार्यालय प्रमुख शाही र स्टोर किपर खनालको उल्लिखित कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर भएको देखिएको छ । निजहरुलाई उल्लिखित कसुरमा बिगो रू.८१ हजार ८२२ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी ऐ।ऐनको दफा ड (ज्ञ) बमोजिम नै उल्लिखित बिगो समेत निजहरुबाट असुल उपर हुन माग दावी लिइएको छ ।’
भ्रष्टाचार आरोप पत्रमा शाहीले कार्यालयको खर्चबाट खरिद गरेको ७ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ बराबर रकमको औषधि आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खरिद गरी भुक्तानी समेत लिई सरकारी सम्पत्तिलाई निजी प्रयोगमा लगाएर हानी नोक्सानी पु¥याएको पुष्टि हुन आएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख खरिद गरेको उक्त औषधि स्टोर दाखिला समेत गरेको देखिएबाट स्टोर किपर खनालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा ऐ।ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
बाँके, डुडुवा गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालयमा सिअहेव छैठौं पदमा कार्यरत सीताराम चौधरीले संचालनमा नै नरहेको फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको भनी अनाधिकार तरिकाले अरु व्यक्तिले नै अन्यत्र सञ्चालन गरेको फार्मेसीबाट औषधि खरिद गरेको झुट्टा बिल उपलब्ध गराएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । बिल बमोजिमकै औषधि उपलब्ध नगराई बिल मात्र उपलब्ध गराएर चौधरीले प्रतिवादीहरु शाही र खनालले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)को देहाय (ङ)बमोजिमको कसूरमा ऐ.ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको दावी अख्तियारको छ ।
