काठमाडौँ । सत्ता साझेदार सात दलीय गठबन्धनमा विषय विज्ञलाई मन्त्री बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले विषय विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल गरेको हो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा अब बन्ने मन्त्री विषय विज्ञ हुनुपर्नेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘अब क्षमताका आधारमा दलहरूले सरकारमा मन्त्री पठाउनेछ । उनले भने, ‘एउटा मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्तिले तुरुन्त अर्को मन्त्रालय सम्हालेको पछिल्लो परिक्षेप छ । त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने समझदारीको प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा व्यापक छलफल भइरहेकाले अझै केही समय लाग्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई छ । ‘विश्वासको मत अगाडि हुन्छ वा पछाडि भन्ने समयलाई ध्यानमा राखेर छलफल भएको छैन । संवाद गर्दै जाँदा पछाडि पनि जान सक्छ । तर, हामीले त्यो मितिलाई ध्यानमा राखेका छैनौँ,’ उनले अगाडि भने, ‘राष्ट्रपतिदेखि मुख्य संवैधानिक पदहरू प्याकेजमै मिलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । हाम्रो प्रदेशमा त छैन । तर, सत्ता साझेदार दलहरूको प्रदेशमा उपस्थिति छ । त्यसैले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म प्याकेजमा समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले १० र माओवादीले सात मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाको तीन तीन तथा जनमत पार्टीको दुई मन्त्रालयमा दाबी छ । सरकारमा सहभागी हुँदा राप्रपाले तीन र नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्ने जनाउ दिएका छन् । तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि एकरएक मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताइएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।