काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सिसिटिभी फुटेजमा नदेखिएपछि अर्थमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिन संसदीय छानबिन समितिमा दबाब परेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुधबारदेखि लेख्न लागेको प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउने वा नदेखाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रभावित भएको छ ।

बिहीबार १२ बजेका लागि समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बैठक बोलाएको छ । समितिमा सर्वसम्मत नहुने भएपछि बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समितिमा ११ सदस्य छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका चारजना मात्र सदस्य छन् । जसका कारण बहुमत पुग्न ६ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म आएको प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्न लागिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म देखिएका प्रमाण र समितिमा सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको बयानलाई आधार मानिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको हो कि होइन र करका दर हेरफेरले कसकसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा समितिको अध्ययन केन्द्रित छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि साउन १२ गतेसम्म रहेकाले समितिले बिहीबार प्रतिवेदन जसरी पनि तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट समितिमा आउँदा नै केही फुटेज हार्ड डिस्कबाट डिलिट भएको हुन सक्ने आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको छ । विवाद आउनासाथ सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक नगरेको अवस्थाले पनि अर्थमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिन नसकिने उनीहरूको अडान छ । सत्तारूढ गठबन्धनका सदस्यहरूले भने सिसिटिभी फुटेजबाट पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र कसैले पनि घटना नस्विकारेको हुँदा आरोप लगाउन नमिल्ने अडान लिएका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयको जेठको सिसिटिभी फुटेज रिकभर हुँदा जेठ १४ मध्ये राति केही मानिस देखिन्छन् भने एउटा नचिनिने गाडी पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

समितिले बिहीबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूको मतभेदका कारण प्रतिवेदनका क्रममा निष्कर्ष र सुझाव लेख्दा समस्या आउन नदिन सकभर साझा धारणा बनाउने प्रयास हुन्छ नभए बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन बन्छ । असहमति राख्नेले असहमतिपत्र दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको स्रोतले बतायो । समितिले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र

निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिएको थियो तर उनीहरू कसैले पनि गत १४ गते मध्य राति कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको बताएका थिए । सबैको एकमत आउँदा छानबिनमाथि गठबन्धनको प्रभाव परेको आशंका गरिएको छ । गत १४ जेठको मध्य राति अर्थ मन्त्रालयमा दुई अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन् ।

सिसिटिभी फुटेज १३ दिनपछि आफैं मेटिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयले संसदीय छानबिन विशेष समितिले मागेको सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सिसिटिभी फुटेज मंगलबार उपलब्ध गराएको छ । यो फुजेटबाट १४ गते राति सिंहदरबारको पश्चिम गेटबाट गाडी प्रवेश गरेको देखिएको स्रोतले बतायो । समितिले अर्थमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिए उनी फेरि अर्थमन्त्रीमा फर्कन सम्भावना देखिएको छ । नागरिक दैनिकबाट