गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सरकारले निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ।

अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए ।

सरकारले आफूलाई निलम्बन गरेपछि आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका थिए।