काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ का विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंग्याउन दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ । जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने आचारसंहिताविरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत ७ चैतमा निर्वाचन आयोगको जनप्रतिनिधिले पुनः उठ्न आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत ८ चैतमा आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आयोगले तत्काल अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । आयोगले निर्वाचनमा सरकारी खर्चको दुरुपयोग हुने सक्ने भएकाले लाभ लिएर जनप्रतिनिधिले निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएको जनाएको थियो ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले ४ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको हो । आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ चैत ३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जसको दफा ३६ खारेजीको माग गर्दै शेर्पाले रिट दर्ता गराएका थिए । आचारसंहिताको परिच्छेद ९ मा फेरि उम्मेदवार बन्नका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिनैपर्ने उल्लेख छ ।

यसको दफा ३६ मा छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ ।’

स्थानीय सरकार एक मिनेट पनि खाली हुन नहुने भएकाले उम्मेदवारी दर्तादेखि शपथग्रहणसम्मको एक महिनासम्मको समय यस आचारसंहिताका कारण खाली हुनपुग्ने निवेदकको दाबी छ ।