निर्वाचन चिह्नको रंगबारे एमालेको संस्थागत निर्णयले कस्तो असर गर्ला ?

काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव चिह्न हरियो रंगको प्रयोग हुने निर्वाचन आयोगले जनाएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्को बिरोध गरिरहेका थिए । अध्यक्ष ओलीले गरिरहेको बिरोधलाई आइतबार भने एमालेले संस्थागत गरेको छ ।

ओलीले कुनै दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरि आयोगले निर्णय गरेको यसअघि आरोप लगाउँदै आएका छन् । कमजोर आँखा हुनेहरुले रुखैरुख देख्नु भनेर हरियो राख्न लागेको ओलीले यसअघि टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

यस विषयमा आयोगले भने मतगणनामा सहजता ल्याउन मतपत्रमा चुनाव चिह्न हरियो रंगको बनाउन लागिएको यसअघि नै स्पष्ट पारेको छ ।

‘के हिसाबले हो यो चिह्न राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिह्न छ कसैको, त्यसकारण राख्ने? केका लागि राख्ने ? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेहरुले रुखैरुख देख्नु भनेर हरियो राख्ने हो? किन हरियो राख्ने?’ ओलीको प्रश्न थियो ।

उनले कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख हरियो हुने भएकाले त्यसलाई फोकस गर्न यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेका थिए । मतपत्रमा हुने चिह्नको रंगले मत परिणाममा प्रभाव पर्ने संकेत ओलीको थियो ।

तर, निर्वाचन आयोगले भने यसअघिका निर्वाचनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ । पहिला मतपत्र नीलो रातो हुँदा र स्वस्तिक पनि नीलो हुँदा गणनामा समस्या भएको आयोगको दाबी छ । पहिलेको पत्र नीलो रातो हुँदा स्वस्तिक छाप पनि नीलो हुने भएकाले गणना गर्दा स्पष्ट नभएपछि चिह्न हरियो बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

एमालेको संस्थागत निर्णय
आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट उसले आयोगको दुई निर्णयलाई लिएर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेका केही निर्णय र चालिएका कदमप्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । राजनीतिक दलसँग कुनै परामर्श नगरी र बिनाकुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘यो निर्णय सत्तारुढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ। यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ’, उनले भने ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे संस्थागत रुपमा नै प्रश्न उठाएको छ । आयोगले सामान्य विषयमा दलहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ तर यस विषयमा भने आयोगले निर्णय गरिसकेको र प्रतिपक्षी दलले संस्थागत रुपमा नै निर्णय गरिसकेको परीपेक्षमा यसको निवारण राजनीतिक रुपमा हुनु पर्ने देखिएको छ ।