एमसीसीमाथि चीनको प्रश्न- अल्टिमेटमसहित आउने ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ?

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को बारेमा चीन फेरि बोलेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ छुनयिङले एमसीसी सम्झौताको बिषयमा अमेरिकाले दिएको ‘अल्टिमेटम’ बारेमा प्रश्न गरेकी छिन् ।

हुवाले बुधबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ‘उपहार कहिलेदेखि अल्टिमेटमसहित आउन थाल्यो ?’ भन्ने प्रश्न सहित व्यंग्य गरेकी हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा चाइना न्युज सर्भिसले सोधेको नेपालसम्बन्धी प्रश्नमा प्रवक्ता हुआले भनेकी छन्, ‘नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपालीलाई ५० करोड अमेरिकी डलरको उपहार भनेका थिए । मलाई आश्चर्य, उपहारमा कसरी अल्टिमेटमको पोका आउने थाल्यो । त्यस प्रकारको उपहार कसरी स्वीकार्न सक्छ ? यो उपहार कि ‘पान्डोराज बक्स’ हो ? यो हेर्दा राम्रो छ तर चपाउन मुस्किल पार्ने मासु हो भनेर नेपालीले भन्ने हुन् कि भन्ने डर छ ।’

प्रवक्ता हुआले अमेरिकाले जुलुम कूटनीति गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मुलुकको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान हुनुपर्छ। सो मुलुकको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन, कुनै राजनीति अंकुश गाँसिनु हुँदैन। जुलुम कूटनीति गरिनुहुँदैन ।’यसैबीच हुवाको ट्वीटरमा पनि अमेरिकाले ज्यादतिपूर्ण कूटनीति देखाएको आरोप लगाएकी छिन् । लेखेकी छिन्, ‘अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर पूर्वाधार कार्यक्रम भन्दै अमेरिकी जनताको उपहारको रुपमा वर्णन गरेर नेपाललाई अनुमोदनको निम्ति अल्टिमेटम दिएको छ । भाखा राखेर पनि कोशेली दिइन्छ ? यो ज्यादतिपूर्ण कूटनीति हो ।’

यसअघि एमसीसीको बिषयमा अमेरिकाले नेपालमा ‘मिचाहा कूटनीति’ प्रयोग गरेको भन्दै चीनले प्रतिवादको चेतावनी दिएको थियो । ६ फागुन २०७८ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले अमेरिकाले नेपालमाथि ‘धम्की कूटनीति’ अपनाएको बताएको थिए । ‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा मिचाहा कूटनीति सुरु गरेको छ। चीनले यसको प्रतिवाद गर्नेछ’ वाङले भनेका थिए ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

नागरिकता त्यागेका पूर्वकर्मचारीको पेन्सन रोकियो

काठमाडौं । नेपाली नागरिकता त्यागिसकेका पूर्वराष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन गत साउनदेखि रोकिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि उनीहरूले नवीकरण गर्न सकेका छैनन् । विदेशको नागरिकता लिइसकेको भए पनि विगतमा पुरानो नागरिकताकै आधारमा उनीहरूले पेन्सन नवीकरण गर्दै आएका थिए । तर, गत साउनदेखि २८ जिल्लामा पेन्सन नवीकरणका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि उनीहरूको सुविधा रोकिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहॊस