काठमाडौं – आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसिसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै भण्डारीले रिट दिएका हुन् । तर, रिट दर्ता भएको छैन । रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे आज निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

एमसिसी टेबल भएको विरोधमा दलहरु विभाजित भएका छन् भने जनस्तरमा पनि यसको विरोध भइरहेको छ । विरोधमा उत्रेकाविरुद्ध प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । रिटमा संसदबाट अनुमोदन गर्दाको बहुमत संख्याको व्याख्या गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र, सार्वभौम नागरिकको अभिमत र जुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरी २०७२ को संविधान निर्माण गरियो सो धरोहरको सिंगो संवैधानिक संरचना समेतलाई धुमिल बनाउने र लोकतन्त्रको गलत अभ्यास संस्थापित गर्ने भएको हुँदा ‘व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत’ भन्नाले केवल कुनै बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या नभएर संसदमा कायम रहेका सांसद संख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा २७१ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बुझाउँछ भनि व्याख्या गरी पाउँ र सो २७१ को संख्याको बहुमत विपरीत संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।’