नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरशन (एमसिसी) बीच भएको करार सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त सम्झौता पेश गरिएपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले प्रारम्भमै नेपाली जनतालाई छलछाम गरेर ल्याइएको एमसिसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन नगरी अघि बढाउँदा राष्ट्रियहितको पक्षमा नहुने बताए।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खगराज अधिकारीले सत्तागठबन्धन नीतिहित, गतिहित र गन्तव्यहित यात्रामा अघि बढेको आरोप लगाए। बाधा अवरोधबीच गरेको कार्यलाई टेबल भएको मान्न नसकिने उनको टिप्पणी थियो।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वका सरकारले सदनमा दर्ता गराएको एमसिसीलाई सरकारको निरन्तरताका आधारमा वर्तमान सरकारले छलफलसहित निष्कर्षका लागि सदनमा पेश गरेको बताए।