पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अव्यवस्थित फूलपसल एवं टहरा १५ दिनभित्र व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर आह्वान गरेको छ।
पशुपति क्षेत्रका मूल सडक, सहायक सडकका पेटी, डबली र खुला चौर, कैलाश डाँडा, मृगस्थली, गोरखनाथ क्षेत्र, वनगणेश, पञ्चदेवल वृद्धाश्रम, भकुण्डोल क्षेत्रसमेतमा अव्यवस्थित फूलपसल एवं टहरा राखिएको कोषले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
यी क्षेत्रमा अव्यवस्थित तवरले छाप्रा बनाइ फूल एवं उपहारजन्य पसल सञ्चालनमा ल्याउँदा पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्यतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। जसका कारण विश्वका विभिन्न भागबाट आउने तीर्थयात्री एवं पर्यटकका माध्यमबाट विश्वभर सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन।
भक्तजन, तीर्थयात्री, पैदलयात्री एवं पर्यटकमासमेत यसले हिँड्डुलमा समस्या हुनुका साथै नकारात्मक असर गरेको छ। पशुपति क्षेत्रको मापदण्ड एवं कोषको स्वीकृति नलिइ सञ्चालित पसल एवं बसोबासका लागि बनाइएका अस्थायी टहरा र वनकाली वनगणेश क्षेत्रमा रहेका अस्थायी फूल पसल, पूजासामग्री पसल, पूजा भाँडा पसल पनि हटाएर व्यवस्थित गर्न कोषले सुचित गरेको छ।
पसल सञ्चालकसँग कोषले यसअघि गरेको सहमति बमोजिम निर्माण गरेको स्थायी संरचनामा गोलाप्रथाबाट छनोट गरि व्यवसाय गर्न दिइने कोषका सदस्य सचिव डा मीलनकुमार थापाले जानकारी दिए।
पशुपति क्षेत्रबाट व्यवसायीलाई हटाउन नभइ व्यवस्थित गर्न लागेको उनकाे भनाइ छ । पशुपति क्षेत्रलाई आकर्षक धार्मिक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न कोषले अव्यवस्थित संरचना हटाएर व्यवस्थित, सफा सुग्घरस्थलका रुपमा विकास गर्न लागेको हो।
स्थायी संरचनामा कोषको सार्वजनिक खरिद महाशाखासँग समन्वय गरेर पसल सञ्चालनका लागि गोलाप्रथाबाट छानिएकाले सामान सारेर व्यवसाय गर्न सक्नेछन्। हाल गोलाप्रथाबाट नछानिनेका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पसल उपलब्ध गराउँदै जाने योजना बनाइएको कोषले जनाएको छ।
कोषले जारी गरेको सूचनाअनुसार १५ दिनभित्र पसल नसार्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने भएको छ। १५ दिनभित्र नहटाइने पसल एवं सामान कोषले आफैं हटाउने तयारी गरेको छ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित पसल सञ्चालकले नै लिनुपर्नेछ।
पशुपति क्षेत्रमा सुधार अभियानलाई निरन्तरता दिने तयारीसमेत गरिएको छ। यस क्षेत्रका जीर्ण भवन, पाटी पौवालाई सुधार गरेर अघि बढाइने तयारी भएको छ। भक्तजनलाई पशुपति क्षेत्रमा जाऔँ–जाऔँ लाग्ने गरि व्यवस्थित गर्न लागिएको सदस्य सचिव थापाले बताए।
