काठमाडाैँ । काठमाडौँ । भारतमा आज आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को बजेट सार्वजनिक हुँदै छ । आज बिहान ११ बजे लोकसभामा वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले बजेट पेस गर्ने भएकी छन् ।
कोरोना महामारीका बिच भारतका उत्तर प्रदेश, पञ्जाबसहित पाँच राज्यको विधान सभा निर्वाचन अघि पेस हुन लागेको यो बजेटमा आम जनतालाई लोभ्याउने कार्यक्रम आउने अनुमान गरिएको छ ।
बजेट र राजनीतिबीचको सम्बन्ध बुझ्ने विद्वानहरू लोकसभा चुनाव आउन दुई वर्ष बाँकी रहे पनि यी पाँच राज्य विशेष गरी उत्तर प्रदेशको चुनावअघि आउँदै गरेको बजेट कुनै पनि अवस्थामा चुनावी बजेट हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । यस बजेटमा हरेक वर्गलाई लोभ्याउने हर प्रयास गरिने भारतीय मिडियाहरुले चर्चा गरेका छन् ।
किसान, गाउँले, युवा, गरिब, महिला, दलित, पिछडिएका, अति पिछडिएका, अग्रगामी, सरकारी कर्मचारी, साना–ठूला व्यवसायी, ठूला–साना उद्योगी–व्यवसायीहरु सबै भोट बैङ्कको रूपमा हेर्न सकिने धेरै वर्गहरू छन् । चुनावअघि यी जनतालाई खुसी पार्न सरकारले बजेट मार्फत सक्दो प्रयास गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सोमबारदेखि सुरु भएको भारतको संसद्को बजेट अधिवेशनमा वित्तमन्त्री सीतारमणले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा देशको वास्तविक जीडीपी ९.२ प्रतिशत रहने अनुमान पेस गरेकी छन् ।
यो भारतीय रिजर्ब बैङ्कको ९.५ प्रतिशतको अनुमानभन्दा केही कम हो । साथै आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मा देशको अर्थतन्त्रले ८ देखि ८ दशमलव ५ प्रतिशतको दरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाहेक औद्योगिक क्षेत्रमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार अनुमानित सूचकले पहिलो त्रैमासिकमा कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रभाव पहिलो लकडाउनको तुलनामा निकै कम रहेको देखाएको छ ।
