जनकपुरधाम । सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘नरसंहार’को धम्की दिन मिल्छ ? त्यो पनि बहालवाला मन्त्रीले ? कानुनी, नैतिकता कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादव यस्तै हिंसात्मक अभिव्यक्तिका कारण संकटमा परेकी छन्। त्यही कारण उनको राजीनामाको माग व्याप्त भएको छ।

रौतहट जिल्ला सदरमुकाममा बुधबार मन्त्री यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको ज्यान लिने धम्की दिएकी थिइन्। त्यसका लागि उनलाई घेराबन्दी गरी हत्या गर्न कार्यकर्तालाई उक्साएकी थिइन्। निकै आक्रोशित शैलीमा प्रस्तुत उनले गौर हत्या फोरमकै नेतृत्वमा भएको स्वीकारोक्तिसमेत दिइन्।

मन्त्री यादवको भनाइलाई लिएर देशव्यापी विरोध तीव्र भएको छ। यसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको, हत्या–हिंसालाई प्रश्रय दिएको, शान्ति प्रक्रियामा गइसकेको शक्तिलाई बिथोलेर समाजमा अशान्ति ल्याउने वातावरण निम्त्याएको बुद्धिजीवीहरूको ठम्याइँ छ। नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरूले मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि मन्त्री यादवको भनाइमा घोर आपत्ति जनाएका छन्। ‘हामी संसदीय पार्टीको पद्धतिमा छौं। यसमा कुनै नेता वा कार्यकर्तालाई यो छुट छैन कि कुनै पनि मञ्चको प्रयोग गरि कसैलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की देओस्,’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिले आत्मालोचित भई माफी माग्नुपर्छ।’

मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै एमाले सम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघले मधेस प्रदेशमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। ‘मन्त्री यादव आफैं आत्मालोचित भई यस्ता गतिविधिको माफी जनतासँग मागेर स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो,’ युवा संघका मधेस प्रदेश संयोजक जानी खान भन्छन्, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैको छ। जनमत पार्टीलाई पनि त्यो अधिकार संविधानले नै दिएको छ। तर, कालो झन्डा देखाउँदैमा मन्त्री पदमा रहेको व्यक्ति यसरी आक्रोशित हुनु र इतिहासको कालखण्डमा भएको मानवता विरोधी कार्यको प्रोत्साहन गरी कार्यकर्तालाई यस्ता गतिविधिमा लाग्न निर्देशित गर्नु अपराध हो। मन्त्री यादवको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति कडाइका साथ पेस भएर सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ।’ उनले यादवलाई मन्त्री पदबाट नहटाइए देशभरि युवा संघ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए।

‘संविधानले धाक, धम्की वा हिंसात्मक गतिविधि फैलिने खालको अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई अपराधी भन्छ,’ एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘यदि कुनै मन्त्रीले नै कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक रुपमा हत्या गर्ने खालको अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यो सरासर गलत हो। यस्तालाई कार्बाही नै हुनुपर्छ।’ सत्तारूढ कांग्रेसका नेताले पनि मन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन्।

‘यस्तो मर्ने मार्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति आफैंमा आपराधिक एवं आतंकलाई बढावा दिने प्रवृत्तिका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ,’ कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव भन्छन्, ‘यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार मात्र नभई अलोकतान्त्रिक र अक्षम्य हो। हत्या गराइदिने जस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा बस्ने कुनै अधिकार छैन।’

मधेसी सहिदहरूको बलिदानी दिवसका उपलक्ष्यमा जसपाद्वारा गौरमा आयोजित युवा भेला कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले मन्त्री यादवलाई अवरोध गरेका थिए। जनमतले किसानहरूको मुद्दा उठाएर एक महिनादेखि गर्दै आएको आन्दोलनअन्तर्गत संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रदेश निषेधको घोषणा गरेको छ। सोहीबमोजिम मन्त्री यादवलाई कालो झन्डा देखाउँदै सडकमै अवरोध गरिएको थियो।

जनमतको अवरोधले आक्रोशित मन्त्री यादवले आफ्नो सम्बोधनमा डा. राउतलाई गौर नरसंहार सम्झिन चेतावनी दिइन्। ‘हामीसँग टकराए त्यही हालत हुनेछ, जुन गौरको राइस मिलमा भएको थियो। म डा. साहेबलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाईलाई घेराबन्दी गरेर मारिनेछ। त्यही भएर सतर्क हुनुस्।’

२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी एउटै स्थानमा छुट्टाछुट्टै मार्च बनाएर सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षमा झडप भएको थियो। उक्त झडपमा २७ माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र जंगल राजको चित्रण गर्ने खालको रहेको राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन्।

‘यस्तो आपराधिक र आतंकी शैलीको भाषण बहालबाला मन्त्रीबाट आउनु निकै आश्चर्यजनक हो,’ मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डल भन्छन्, ‘यदि कुनै सर्वसाधारण नागरिकले पनि अर्को नागरिकलाई ज्यान मार्ने धम्की दियो भने त्यसमाथि कानुनी मुद्दा चलाइन्छ। -अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट