पछिल्लो समय बढेको आयात र त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथि पारेको चापलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु सकारात्मक भएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । प्रतितपत्र अर्थात् एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्नव्यवस्थाले आयातमा केही दुरुत्साहन हुनुका साथै विदेशी विनिमय संचितिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको तर्क छ।
चिनीजन्य पदार्थ, श्रृंगार, दुई पांग्रे तथा चार पांग्रे सवारी, फर्निचर, जुत्ता चप्पल, धुम्रपान तथा मध्यपानलगायत विभिन्न वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो नगद अन्य सामानमा शतप्रतिशत तथा दुई पांग्रे तथा चार पांग्रे सवारीमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उद्योगहरूले आफ्नो प्रयोजनका लागि तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि आयात गर्ने वस्तुमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले आयात कडाइ गरेका यी वस्तुमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो ४ महिनामा झण्डै ६४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। त्यसमा पनि दुई तथा चारपांग्रे सवारीमा मात्र २३ अर्ब रुपैयाँ, चाँदीलगायत चाँदी जन्य पदार्थमा १४ अर्ब, सिरेमिकका सामानमा झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ चालू वर्षमा बाहिरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको यो कदम सकारात्मक भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। “हालसम्म बैंकहरूले विश्वास गरेका व्यवसायीलाई शून्य प्रतिशतमा पनि एलसी खोलिदिने गरेका थिए,” उनी भन्छन्, “शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले सुरुमै पैसा जुटाउनुपर्ने हुन्छ। कि त त्यो पैसा आफैंले जम्मा गर्नुपर्यो, अन्यथा बैंकसँग ऋण लिनुपर्यो। त्यसले खर्च बढाउने भएकाले केही दुरुत्साहन गर्छ।”
यो नीति अल्पकालीन रूपमा मात्र नभएर दीर्घकालीन रूपमा नै प्रयोग गर्न सकिने उनको तर्क छ। “जुन वस्तुको आन्तरिक उत्पादन राम्रो छ र दुरुत्साहन गर्नुपर्नेछ, त्यस्ता वस्तुको आयातमा स्थायी रूपमा नै कडाई गर्न सकिन्छ,” उनले भने । तर, नेपालको सन्दर्भमा आयातकर्ता निकै नै धनी भएकाले यी वस्तुको आयातमा खासै ठूलो प्रभाव भने नपर्ने उनको धारण छ। “ठूला आयातकर्तासँग पैसाको अभाव छैन,” उनी भन्छन्, “उनीहरूले सहजै आयात गर्न सक्छन्। साना आयातकर्ता भने निश्चय नै दुरुत्साहित हुन्छन्।”
राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्दा त्यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्य भने वृद्धि गर्ने देखिन्छ तर, आयातमा कडाइ नगर्दा पनि बेला बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै नेपालका आयातकर्ताले होडिङ गर्ने गरेकाले आयातमा कडाइ गर्नुको नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक प्रभाव बढी पर्ने उनको तर्क छ।
तर त्योभन्दा प्रभावकारी उपाय भने राष्ट्र बैंकले ‘बैंक रेट’ बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन्। “बैंक रेट बढाएपछि व्याजदर बढाउनलाई चाप पनि हुन्छ,” उनले भने।
मुद्रा प्रदायक बढाउँदैमा आर्थिक वृद्धिदर नहुने भन्ने कुरा विगतको अनुभवले नै देखाएको भन्दै खनाल भारत अमेरिकाको भन्दा नेपालको ‘मनि सप्लाई टू जीडीपी रेसियो’ उच्च रहेको बताउँछन्। “नेपालमा अत्यधिक मुद्रा प्रदायक भएको छ,” उनी भन्छन्, “विगतका केही वर्षमा सरकारले पनि अत्यधिक कर्जा लियो। त्यसले मुद्रा प्रदायक बढायो।” त्यसको असर बैंक-वित्तीय संस्था तथा आम नागरिकमा पर्ने उनको तर्क छ। बैंकको सिडी रेसियो ९२-९५ प्रतिशतसम्म पुग्दा त्यसले बैंक वित्तिय संस्था कोल्याप्स हुने खतरा भएकाले सिडी रेसियोमा कडाई गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन्।
त्यस्तै अर्का अर्थविद् केशव आचार्य राष्ट्र बैंकको कदम सकारात्मक भए पनि नेपालको खुला सिमानाले गर्दा अवैध कारोबारलाई बढाउन सक्ने बताउँछन्। “नेपालको सिमाना खुला छ,” उनी भन्छन्, “वैधानिक रूपमा कडाइ गरिएका वस्तुको अनौपचारिक आयात बढ्ने सम्भावना बढ्छ । त्यतातर्फ भने सरकारले ध्यान दिनु पर्छ।”काराेबार दैनिकबाट
