अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्र, सुशासन र मानव जीवनलाई प्रभावित तुल्याएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा मुलुकमा वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यका अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले अहिले सिर्जना भएको परिस्थिति सामना गर्न विकास लक्ष्य एवं योजनामा ठूलो सुधारको चुनौती र आवश्यकता औँल्याए।
अर्थमन्त्री शर्माले भने, “विकास रणनीति, लक्ष्य निर्माण एवं कार्यान्वयन आफैंमा अन्तरविरोधी छन्, सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै योजना र नीति फेरिँदै जाने खाले परिपाटी यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।”
संविधानअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात् गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हो भन्ने चित्र नै नरहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा उल्लेख गरेको विषय हाम्रा योजना र कार्यक्रममा नसमेटिएको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले भने, “जनताले पनि बुझ्ने स्पष्ट विकासको चित्र आवश्यक छ, कुन योजना कति, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने साझा रणनीति खाका बनाउन पर्छ, योजना निर्माणलाई पनि अनुशासनभित्र ल्याउनु पर्यो।” राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र मुलुकको अहिलेको मुख्य लक्ष्य भएको बताउँदै उनले समावेशी विकास मूल नीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरे।
महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले मितव्ययी, दक्षता र प्रभावकारिताको कसीमा रहेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिए।
मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको तथा सुशासन कायम गरी विकास आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कार्यान्वयन र समन्वयमा समस्या देखिएको बताए।
महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले सबै स्थानीय तहमा सूत्रका आधारमा सञ्चालन हुने लेखापरीक्षण विधि अघि बढाइएको जानकारी दिए।
सो अवसरमा समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले राज्यको ढुकुटीको रकम अनियमित ढङ्गबाट खर्च गरेर बेरुजु बढ्दै जाने प्रवृत्तिले सबैलाई चिन्तित तुल्याएकाले व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याए।
