सरकारको निर्णयप्रति फलाम तथा स्टिल व्यवसायी आन्दोलित, निर्णय फिर्ता लिन माग

नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलाम, छड तथा स्टिल उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरि व्यवसायीहरुले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शुन्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन्। सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरि फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापारघाटा कम गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ।

सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन्। पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगिकिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्। व्यवसायीहरुले फलाम छड उत्पादक व्यवसायीहरुले कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) को नीति विपरित भएको बताएका छन्।

पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकाले चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ। सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको छ।

पहिले प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैंयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ। यस्तै, एमएस विलेटको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशत बनाइएको छ। यसले उपभोक्तालाई प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ महँगो पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।