नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको आजको बैठकले पार्टीको विधान महाअधिवेशन आगामी असोजको दोस्रो साता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले विधान महाधिवेशन आगामी असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले जानकारी दिए। यसअघि अधिवेशन असोज ४ देखि ६ गतेभित्र आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो।
दस्तावेज तयारीका निम्ति पर्याप्त समय नभएकाले विधान अधिवेशनको मिति सारिएको जानकारी दिँदै त्यस सम्बन्धमा थप छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक असोज ३ र ४ गते डाकिएको उनले बताए। अबको स्थायी कमिटी बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ भने स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने उनले जानकारी दिए।
बैठकले अधिवेशनका लागि तीन हजार प्रतिनिधि हुने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो अधिवेशनमा प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतः प्रतिनिधि हुने गरेका थिए तर यसपटक पार्टीको नवाैं महाविधेशनपछि परिषद् निर्वाचित नगरेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिका लागि बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
विधान महाधिवेशनमा को–को प्रतिनिधि?
उनका अनुसार विधान महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट १५ जनाको सहभागिता, प्रदेश कमिटी र सो सरह मान्यता पाएका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना सदस्य र एक जना महिला सदस्य तथा एक जना दलित सदस्यले भाग लिनेछन्। पार्टीका सबै जनवर्गीय सङ्गठनबाट १० जनाले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन्।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि प्रतिनिधिको रूपमा रहन पाउनेछन्। प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईका अनुसार केन्द्रीय कमिटीले कूल प्रतिनिधिको १० प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
