काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारको विषयलाई टुङ्गो लगाउन आज पनि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको वैठक बस्ने भएको छ । शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको डेढ महिना नाघिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा एकपछि अर्को बहानामा झनै ढिलाइ हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय सत्ता गठवन्धन आवद्ध दलहरुबीच भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल हुँदै आइरहेको छ ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यसयता चार पूर्ण मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीकै भरमा सरकार सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । यो अवस्थामा नै सरकारको आयु डेढ महिना बित्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र भागबण्डामा सहमति गर्न भन्दै गत शुक्रबारदेखि सोमबार साँझसम्म पटक–पटक बैठक बसेको छ । आइतबार र सोमबार मात्रै बिहान र साँझ दुई दुई पटक बैठक भएका छन् । तर कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमा भने सहमति जुटेको छैन ।
सोमबार साँझको बैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका नेताहरु सहभागी थिए । गठवन्धन आबद्ध दलका एक नेता भन्छन्, ‘मन्त्रालय कम मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा सबै दललाई गाह्रो छ, मन्त्रालय टुंगिएपछि पनि मन्त्री टुंगाउन सकस पर्ने देखिन्छ, यो विषयमा बैठकमै असन्तुष्टि देखिन थालिसक्यो ।’
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको बैठकमा समेत मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि गठवन्धन आबद्ध शीर्ष तहका नेताहरु नै असन्तुष्ट बनेका हुन् । ‘नयाँ सरकार बनेको डेढ महिना बढी भयो, अझै मन्त्रीपरिषद्ले पूणर्ता नपाउनु दुःखद् हो, अब यो विषयलाई धेरै लम्ब्याउनु हुन्न भन्नेमा बैठकमा चिन्ता व्यक्त हुन थालिसक्यो,’ जसपाका ती नेताले भने ।
सत्ता गठवन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा आबद्ध छन् । बैठकमा गठवन्धन आवद्ध दलले लिने मन्त्रालयका विषयमा कुरा नमिल्दा फेरि मंगलबार बिहान बैठक बस्ने भन्दै नेताहरु बैठक स्थलबाट उठेका थिए । यसअघि कांग्रेससहित सत्ता गठवन्धन आबद्ध दलका बीचमा कांग्रेसले कुल ७ र अन्य गठवन्धन आबद्ध दलहरुले एक राज्यमन्त्रीसहित ६–६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो । तर अहिले महन्थ ठाकुर समेत सरकारमा आउन इच्छुक भएपछि सो संख्यासमेत घट्ने विषयमा गठवन्धनमा छलफल भइरहेको छ ।
