असंवैधानिक नियुक्ति कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन, तत्काल खारेज गर्नुपर्छ : शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले असंवैधानिक रुपमा गरिएको संवैधानिक निकायको नियुक्ति कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । आज बिहान ट्वीटरमार्फत उनले असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण तरिकाले गरिएका संवैधानिक नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् , ‘असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण तरिकाले गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरु काँग्रेसलाई कदापि स्विकार्य हुनेछैन्। सबै नियुक्ति तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा बुधबार संवैधानिक आयोगका प्रमुखसहित ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा बुधबार नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । प्रमुख आयुक्त र अध्यक्षले अन्य पदाधिकारीलाई शपथ गराए ।

परिषद् बैठकले रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मंसिर ३० गते सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उनीहरूको नाम सिफारिस गरिएको हो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

सभामुख सापकोटा दुई पटक अनुपस्थित भएर गणपूरक संख्या नपुगेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन । अध्यादेशअनुसार अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उपस्थितिमा बसेको परिषद् बैठकले गरेको सिफारिस पुस ५ गतेपछि सार्वजनिक भएको थियो । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा उक्त बैठकमा अनुपस्थित थिए । संवैधानिक निकायमा नियुक्तका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि ४५ दिनमा स्वतः नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

संविधानविद तथा कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा ‘म नै संविधान हुँ’ भन्ने दम्भ झल्किएको संविधानविदहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।