काठमाडौं । सरकारले अब लक्षण भएका कोरोना संक्रमितलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेपछि सरकारले लक्षण भएकाहरुलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नरहेका व्यक्तिलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र कोरोनाको लक्षणका भएका संक्रमित व्यक्तिलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण मात्र भई आफ्नै घर वा अपार्टमेन्टमा बस्न चाहने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना हुने सुनिश्चित गरी होम आइसोलेसनमा बस्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्था वा एकाइले अनुमति दिने र सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिने बताएका छन् ।
उनले भने, “होम आइसोलेसनको अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी स्थानीय तहले गर्नेछ । होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नरहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र लक्षण भएका संक्रमित व्यक्तिलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।”
आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्न गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी कोरोनाको सघन उपचारका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर, अक्सिजन, औषधिलगायत स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने जनाइएको छ ।
कोभिड-१९ को लक्षण भएका अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालका अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, निजी शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत सेवा सञ्चालन गर्नेसमेत प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, “यसका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्ने । आवश्यकतानुसार कुनै अस्पताललाई कोरोनाको मात्र उपचार गर्ने गरी अस्पताल तोक्ने। यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने। यस कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्ने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।”
