सस्तो प्रस्ताव पन्छाएर महँगोमा पीसीआर किनिँदै, प्रतिपीसीआर ५ डलर महँगो पर्ने

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड-१९ परीक्षणको पीसीआर (पोलिमर्स चेन रियाक्सन) किट र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन रिएजेन्ट खरिद सम्झौतामा अनियमितता गरेको भेटिएको छ । एक लाख थान पीसीआर किट र ५० हजार थान रिएजेन्ट खरिद गर्न साउन १५ गते (जुलाई ३०) विभाग र यूएनओपीएस (युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस) बीच सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतापत्रमा यूएनओपीएसमार्फत एक कम्पनीबाट १० लाख ९२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (झन्डै १४ करोड रुपैयाँ) मा सामग्री खरिद गरी १५ दिनभित्र हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । जयश्री श्याम ट्रेडिङ कन्सर्नबाट करिब १४ करोडमा किन्न लागिएको स्वास्थ्य सामग्री लुम्बिनी हेल्थ केयर सप्लायर्सले करिब सात करोड रुपैयाँमा दिन तयार थियो ।

सस्तो दरमा खरिद गर्ने प्रस्ताव पन्छाएर विभागले सात करोड रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्न खोजेको देखिन्छ । यसअघि पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता विवादमा परेपछि विभागले यस पटक यूएनओपीएसलाई खरिदको जिम्मा दिएको हो । यसबापत संस्थाले ऋणको १५ प्रतिशत लिने गरेको छ । जुन १३ (असार २९ गते) मा यूएनओपीएसले किट खरिदका लागि नेपालका २२ वटा सप्लायर्स कम्पनी छानेर व्यक्तिगत इमेलमार्फत टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तीमध्ये १८ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएका थिए । विभागले सोझै खरिद नगरेकाले सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको छैन । ‘कम्पनीहरूले टेन्डर हालेका रहेछन्, ती को–को हुन् ?’ भनेर सोध्दा यूएनले उत्तर दिएको छैन ।

यूएनओपीएसमार्फत जयश्रीले प्रतिपीसीआर किट ९ डलर (करिब ११ सय रुपैयाँ) तोकेको छ । त्यही किट ४ डलर (करिब ५ सय रुपैयाँ) मा दिन लुम्बिनी हेल्थ केयर तयार थियो । त्यस्तै लुम्बिनीले एक डलरमा दिने भनेको रिएजेन्ट प्रतिथानमा दोब्बर मूल्य अर्थात् दुई डलरमा खरिद गर्न लागिएको छ । एकै प्रकृतिको किट खरिदमा कम मूल्यको प्रस्तावलाई पन्छाएर अर्को दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने गरी अर्को कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । विभागले किट खरिदका लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिएको हो । ऋणको पैसामा पनि अनियमितता गरिएको भन्दै विभागका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।

यूएनओपीएसले महँगोमा सामग्री खरिद गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार उही प्रकृतिको सामग्री खरिद गर्दा सस्तो मूल्य तोक्ने कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर विभाग र यूएनओपीएसले नियमविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको स्रोतले जनाएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार यूएनओपीएसले लुम्बिनीसँग खरिद सम्झौता गर्न चाहे पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेलको दबाबका कारण महँगो कम्पनी रोजिएको हो । स्रोत भन्छ, ‘यस विषयमा साउन १५ गते दिनभर विभागका उच्च तहका कर्मचारी, यूएन प्रतिनिधि र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच पटकपटक चर्काचर्कीसमेत परिरहेको थियो ।’ सामग्रीमा सरकारले तोकेका सबै विशेषता मिलेको र सस्तो भएकाले लुम्बिनीबाटै खरिद गर्ने यूएनको अडान थियो भने जयश्रीकै सामग्री खरिद गर्नुपर्छ भन्ने विभाग प्रतिनिधिको दबाब थियो ।

विभागले अन्य प्रस्तावहरूमा पेस भएको किट प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूलाई जानकारी गराउने गरेको छ । तर प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै विभागले खरिद गर्न नचाहेको किटबाटै निजी अस्पतालहरूमा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । यही किट प्रयोग गर्न शतप्रतिशत सुरक्षित छ भनेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले असार २३ गते स्वीकृतिसमेत दिएको छ । ‘प्रयोगशालाले प्रयोग गर्न मिल्ने भन्दै रिपोर्ट दिएको छ तर यही सामग्री विभागले गुणस्तर छैन भन्दै महँगो मूल्य हालेर अर्को कम्पनीबाट खरिद गर्दैछ,’ स्रोतले भन्यो । नियम मिचेर सामग्री खरिद गर्ने यो सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेलले स्वीकृत गरी हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

टेन्डर आह्वान गर्दा सामग्रीमा हुनुपर्ने सबै विशेषता मिल्दामिल्दै कमिसनका लागि अर्को कम्पनीबाट महँगो मूल्य हालेर किट खरिद गरेको भन्दै विभागका उच्च तहका कर्मचारी नै रुष्ट छन् । जयश्री श्याम किट खरिद टेन्डर प्रतिस्पर्धामा आएका सबै सप्लायर्स फर्म (बिडर) लाई बराबरी मूल्यांकन गरेपछि मात्रै खरिद सम्झौता गरिएको यूएनओपीएसका निर्देशक चार्ल्स रोचफोर्ड क्यालनानले बताए । विभागले तोकेकै विशेषता भएको सामग्री ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण महँगो मूल्यको सामग्री खरिद गर्न लागिएको उनले बताए ।

विभागको दबाबकै कारण यूएनले किट खरिदका लागि असार २९ गते आह्वान गरिएको पहिलो टेन्डर रद्द गरेको थियो । किटको विशेषता (स्पेसिफिकेसन) नमिलेको भन्दै यूएनओपीएसले साउन ११ गते फेरि इमेलमार्फत नै टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

यस विषयमा विभागका महानिर्देशक डा. सिंहसँग संवाद गर्न खोज्दा व्यस्त भएको र कुरा गर्न फुर्सद नभएको जवाफ दिए । उनले भने, ‘यस्ता विषयमा हामीलाई बोल्न अनुमति छैन, फुर्सद पनि छैन ।’ त्यस्तै व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. खरेलसँग बुझ्न खोज्दा खरिद विवादसम्बन्धी प्रश्न सुनेपछि एकछिनमा बुझेर फोन गर्छु भन्दै संवादबाट पन्छिए । कान्तिपुरबाट