२५ अर्बको बिजुली खेर जाँदै, टाट पल्टँदै प्राधिकरण

काठमाडौं, ३२ जेठ । सरकारले नीतिगत सम्बोधन नगरेको र भारतीय बजार खुला नभएका कारण आगामी वर्ष न्यूनतम २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत नभई खेर जाने भएको छ ।

सिँचाइ, विद्युतीय परिवहन, विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) मा बिजुली खपत गराउन सरकारले नीतिमार्पmत सम्बोधन नगरेको, कोभिड–१९ ले माग घटाएको र भारतसित विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौता नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणले घटीमा हजार मेगावाट बिजुली उपयोग नगरे पनि तिर्नुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसीलगायत प्राधिकरणअन्तर्गत सहायक कम्पनीका ६ सय र निजी क्षेत्रका सात सय मेगावाट बिजुली थप हुँदैछ । ‘उत्पादन हुने बिजुली घटीमा एक हजार मेगावाटको खपत हुने कुनै संयन्त्र, उपाय छैन,’ घिसिङले भने, ‘खपत भएन भने बिजुली स्पिल (जगेडा) हुनेछ ।’

प्राधिकरणले उसका सहायक कम्पनीसहित निजी क्षेत्र गरी ६ हजार मेगावाट बिजुलीको खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तो सम्झौता भएकामध्ये तीन हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा भई उत्पादन थाल्ने छन् । प्राधिकरणलाई त्यतिबेला यति धेरै परिमाणको बिजुली के गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७–७८ को बजेटमा विद्युतीय परिवहनमा ८० प्रतिशतसम्म कर बढाएर आयात गर्नै नसकिने अप्रतिस्पर्धी बनाएका छन् भने विद्युतीय चुलोमा पनि भन्सार थप गरेर उपयोगलाई निरुत्साहित तुल्याएका छन् ।

डा. खतिवडाले सिँचाइका लागि बिजुलीको मुद्दा पनि सम्बोधन नगरी वास्तै नगरेकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रभावित तुल्याएका छन् । उचित सिँचाइलगायत कारणले स्वदेशमा उत्पादन हुन नसकी वर्षको २० अर्ब रुपैयाँको अन्नबाली आयात हुँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार तराई क्षेत्रमा सिँचाइका लागि दुई सय मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्छ । भारतको हरियाणा र पञ्जाव राज्यमा मात्रै १२ हजार मेगावाट बिजुली सिंचाइमा खपत हुने गर्छ । नेपालमा सिँचाइमा खपत हुने बिजुलीको परिमाण नगण्य छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १३ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिँदै छ । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित विद्युत् प्राधिकरणको ६ सय निजी क्षेत्रको सात सय मेगावाट बिजुली जोडिएपछि मुलुकको कुल विद्युत् जडित क्षमता २५३३ पुग्दैछ । ०७६–७७ को फागुन मसान्तसम्म देशको कुल जडित क्षमता १२३३.१ मेगावाट पुगेको यो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

मुलुक कोभिड–१९ को चपेटामा पर्नुअघि नै देशभरको विद्युत् माग गत वर्ष ११५० मेगावाट थियो । आगामी वर्ष प्राधिकरणले मुस्किलले थप दुई सय मेगावाट माग वृद्धि हुने जनाएको छ । यसअनुसार आगामी वर्ष कुल विद्युत् माग १३५० मेगावाटभन्दा बढी हुने छैन । तर, प्रणालीमा बिजुली उपलब्ध भएअनुसार आन्तरिक र बाह्य बजार नभएका कारण ११८३ मेगावाट खेर जाने तथ्यांकले देखाएको छ ।

बिजुली खपत हुने प्रमुख क्षेत्रमध्येको उद्योगको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । उद्योगले मुस्किलले ३ सय ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने घिसिङले बताए । धेरै बिजुली उपयोग हुने सिमेन्ट उद्योगस्थलसम्म प्रसारण लाइन पुर्‍याउन नसकेका कारण खपत हुन सकेको छैन । नवलपरासीमा स्थापित होङ्सी सिमेन्टले ८० मेगावाट बिजुली मागिरेको घिसिङले बताए । तर, रूख काट्ने अनुमति मन्त्रिपरिषद्बाट नहुने प्रसारण लाइन तान्न सकिएको छैन ।

होङ्सीलगायत अन्य सिमेन्ट उद्योगमा पनि यही समस्या छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै लकडाउनका कारण रूखको कटानी, फँडानी र चोरी निकासी बढेको भन्दै साललगायत कुनै पनि रूख काट्न नपाउने निर्णय गरेका कारण तत्कालका लागि यस्ता प्रसारण लाइन बनाउने प्रयासमा चिसोपानी खन्याइएको छ ।

सरकारले नेपालमा बिजुलीको बजार र खपत उच्च रहने देखाउन वर्ष (सन् ०२०–२१) मा कुल माग २३०० मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । प्राधिकरणले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको माग प्रक्षेपणमा वर्षको सयदेखि १ सय ५० मेगावाट थियो । तर, जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स किनबेचलाई सहज तुल्याउन जल तथा ऊर्जा आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत हुने देखाएर माग प्रक्षेपण गरेको थियो ।

आयोगको उक्त महत्वाकांक्षी प्रक्षेपणमा प्राधिकरण पनि सहभागी थियो । कोभिड–१९ प्रकोपअघि नै प्राधिकरणको उच्चतम (पिक लोड) माग १३५० मेगावाटभन्दा कहिले बढेन । कोभिड(१९ का कारण मुलुकको जीडीपी वृद्धिदर २.३ प्रतिशत छ । ‘यही माग प्रक्षेपणका आधारमा प्राधिकरणले पीपीए गर्दै गयो तर माग मिलेन, अब प्राधिकरण डुब्ने निश्चित छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो वर्ष न्यूनतम २५ अर्ब र त्यसपछिका वर्षमा प्राधिकरणले निजी उत्पादकलाई विद्युतको भुक्तानी बापत तिर्न नसक्ने रकम थुप्रँदै जानेछ । त्यतिबेला निजी क्षेत्रले बैंकहरूसित लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नहुने ती अधिकारीले बताए । ‘बैंकसँगै सर्वसाधारणको लगानी र बचत पनि डुब्ने देखियो,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले भारतबाट आयात समेत गरी निजी क्षेत्रलाई कुल आयको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गर्छ । उसको मासिक आय ६ अर्ब रुपैयाँ (कोभिड–१९ अघि) छ भने निजी क्षेत्रलाई बिजुली खरिदमा मात्र मासिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । प्राधिकरणको वार्षिक कुल आय ७५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

स्वदेशी बिजुली उत्पादनसँगै प्राधिकरणले यतिबेला २ सय मेगावाट बिजुली जगेडा छ । यता, भारतमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा व्यापक छलफल भए पनि सम्झौता हुन नसकेका कारण उसको बजार अनिश्चित भएको हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट