के सुदुरलाइ राज्यले हेर्नुपर्दैन?

 

दिउँसोको ४० डिग्री प्रचण्ड गर्मी सुकेका ओठमुख, हातमा झोला साथमा जहान परिवारसँग सयौ किलोमिटर हिडेर छिमेकी देशबाट नेपालमा आउनेको भिडभाड देखिन्छ, सुदुरका सीमानाकामा । भरखरै जन्मिएका बच्चादेखि ७० बर्षका सम्मका बृद्धबृद्धाहरु पनि छन् उनीहरुका साथमा ।

• दर्जनौ दिनको हिडाई भोकप्यासले नचिन्ने अनुहार । थकाई मेट्ने चौतारी भेटे नत दुख साट्ने दौतरी नै । नाकामा केही समाजसेवी र पत्रकार वाहेक कोही छैन्, उनीहरुको कुरा सुन्ने, प्रदेश (भारत) को बसाई अनि नेपालसम्मको यात्रा पक्कैपनि यस अवस्थामा सहज भएन होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । रोजगारी गुमाएर दुई महिनादेखि प्रदेशमा अलपत्र परेका यातायात शुचारु भएपछि अचाक्ली महंगो भाडा तिरेर नेपालसम्मको यात्रा । यो अवस्था छिमेकी देश भारतबाट आउने नेपालीको हो, झापा, कपिलबस्तुमा पनि । उसो त खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीको अवस्था उस्तै छ । आफ्ना देशका नागरिकलाई सहज रुपमा नेपालमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो ।

समयमै गर्नु कामलाई ढिलासुस्ति गर्दा सरकार चुकेकै हो । ७५ दिनको लकडाउन पछि नेपाल प्रवेशमा खाडी लगायत अन्य देशबाट नेपाली ल्याउने कार्यलाई सरकारले जोड दियो । त्यो पनि सरकारको चौतर्फि आलोचना भएपछि । तर यहाँ नागरिक माथि सरकारले विभेद् गरे जस्तो देखिन्छ । जहाजबाट आउने र हिडेर आउने नेपाली माथिको विभेद मानवअधिकार विरुद्ध छ । राज्यको नजरमा कति थरी नागरिक छन् ? राज्यबाट अवस्था हेरी कस्तो व्यवहार भरहेको छ ? जहाजबाट आउनेलाइ लिन विमानस्थलमा सेनाका गाडी तम्तयार छन् । गाडीमा होल्डिङ सेन्टर लगिँदै छ । होल्डिङ सेन्टरमा आरामका लागि सामान्य सुविधा छ । अनि यहाँबाट सम्बन्धित प्रदेशले जिम्मा लिनेछन् । सुदुरको विषयमा कुरा गर्दा सुदुरले राज्य विहिनताको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । साच्चै सरकार नभएको आभास सुदुर गरेको छ, यतीवेला ।

नेपालले लकडाउन गरेकै समयमा सीमासम्म पुगेका सुदुरका जनताले भोगेको पीडा कुनै मानवता विरुद्धको अपराध भन्दा कम छैन् । कोही महाकालीमा हाम फालेर नेपाल प्रवेश गर्ने दुस्साहस गरे कसैले सीमापारी आमाको क्रिया गरे । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी वारीमा गाड्दा गर्दा अर्वौको भारतिय तरकारी निर्वाध भित्रियो । सरकारले सीमाबन्द गरे सीमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्यो कि भारतबाट कोही नेपाली नेपाल प्रवेश गर्न नपाओस् । सरकारको कार्यशैलीमा केही कमीकमजोरी देखिएको छ । यती हुँदापनि देशप्रेमी नेपालीहरु सीमाक्षेत्र आई नेपाल प्रवेशको आशमा बसे । विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अधार मान्ने हो, भने सीमाक्षेत्रमा कुनै मापदण्ड प्रयोग गर्न पाएन्न । उसो त सुदुरमा बनाइएका क्वारेन्टाइनका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कही कतै सामान्य मापदण्ड पुरा गरेको अवस्था छैन् ।

केही दिन अघि सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले प्रयोगशालाले कोरोनाको परीक्षण धान्नै नसक्ने गरी थ्रोट स्वाव संकलन भईसकेकोले ५ दिनका लागि थ्रोट स्वाव संकलन स्थगित गर्ने निर्णय गरे । संक्रमितको पिसिआर रिपोर्ट नआउदै डिसचार्ज गरिएको समाचार वाहिर आए । केन्द्र सरकारले मेडिकल सामाग्री समयमै नपठाउनु र कोराना परिक्षण क्षमता नभएर निर्देशानलयले स्वाव संकलन रोक्नुलाई सुदुरका जनतामाथि कस्तो गैरजिम्मेवारी हो, सरकारको । प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । भारतबाट आउनेहरू कसरी आउँदैछन् ? कति कहाँबाट कसरी आउँदैछन् ? स्वास्थ्य अवस्था के छ ? गन्तव्य कहाँ हो ? राज्यको कुनै निकाय नै वेखबर छ ।

लाखौको संख्यामा नेपाली नेपाल प्रवेश गर्दा ज्वरो नाप्न समेत नभ्याउने स्थिति छ । व्यवस्थिती क्वारेन्टिनको व्यवस्था नभएको वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी केही नभनी एकै ठाउँमा राखिएको छ । देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छ, भारतमा ज्याला मजदुरी वा उपचारका लागि गएर अलपत्र परेकाहरू राज्यबाट न्यूनतम मापदण्ड नभएका क्वारेन्टिन र सामान्य मानवीय व्यवहार पाउन सकेका छैनन् । के ? सुदुरका जनता यसका निम्ति लायक नै छैनन् र ?

सरकारको नजरमा हिमाल, पहाड, तराई, पूर्वपश्चिम जहाँ बसेपनि सबै जनता समान हुनुपर्दछ । कसैलाई काखा र कसैला पाखा सरकारले गर्दैन भन्ने भाव जनतामा हुनपर्ने । जनताको अधिकारी स्थापित गर्नेका लागि संविधानसभाबाट संविधान जारी गरियो, नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरियो । नेपालमा संविधान जारी गर्न र गणतन्त्र स्थापित गर्न सुदुरको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । उसो त सुदुरले नेता नजन्माएको पनि होइन तर राज्यको संयन्त्रबाट गरिने व्यवहारले सुदुरलाई उपेक्षा गरिएको भान भएको छ । जनता अप्ठेरो पर्दा संरक्षण दिनुको साथै सबैप्रति समान व्यवहार गर्नु र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो ।