[विचार] सुतेको सरकारलाई के थाहा हुन्छ ?

डम्मर बम ।

बैशाख ७ गते सरकारी सञ्चारमाध्यमसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तरवार्ता भयो । उनले सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई थाहा नभएको कुरा पत्रकारलाई कसरी थाहा हुन्छ ? भन्नेमा शंका गरे । मान्छे बिचमा कसरी प्रकट हुन्छ ? र पत्रकार काठमाडौँबाट क्यामेरा बोकेर पुग्या हुन्छ त्यहाँ । कसरी ? रहस्यपूर्ण छैन र ? भन्दै अच्चमित हुनु भयो । यही कुराले नै सरकार धेरै आलोचित बन्यो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सामाग्रीका विषयमा डाक्टरले भनेको नबुझेको भनेपछि हासोको पात्र भए । शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने सडकमार्गको उद्घान गरे । मानसरोवर जाने लिंह रोडको सडकमार्गको भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गर्न पाउँदा खुसी लागेको ट्विट समेत गरे ।

‘नेपाल महाभुकम्पको चपेटामा परेको बेला ०७२ साल जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरे, अहिले विश्व कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेका बेला भारतले दोहो-याएको यो दुश्प्रयास हो  ।’

सो विषयमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अनविज्ञता प्रकट गरे । आफूले अध्ययन नगरेको र अध्ययन पश्चात केही वोल्न मिल्ने उनको भनाई छ । ३ नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले काश्मीरको विषय आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली विरोधमा उभिएका थिए । भारतले सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरी राजमार्ग बनाउँदासम्म नेपाल सरकार बेखबर हुन्छ, आफ्नो देशको स्वाधिनताको रक्षा गर्न नसक्ने सरकार र सरकारी संयन्त्रणमाथि शंका हुनु स्वाभाविकै हो ।

चर्चित भारतिय सञ्चार माध्याम आजतकले ‘१७ हजार भन्दा बढी फिटको उंचाईमा ८० किलोमीटर लम्बाई यो सडक कैलाश मानसरोवरको जोडनेवाला लिपुलेखसम्म जानेछ । यो रोडको काम धेरै सालदेखि हुँदै आईरहेको भएपनि अग्ला पहाड र विभिन्न परिस्थितीका कारण धेरै समस्या हुदै आएको थियो । उत्तराखण्डको यो सडक अब हुन सक्ने कैलाश मानसरोवरको यात्रा, पूरा भयो पीएम मोदीको सपना’ भन्दै समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्यो तर सो विषयमा अध्ययन नगरेको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति नेपाल सरकारसँग छ ।

भारतले सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरी राजमार्ग बनाउँदासम्म नेपाल सरकार बेखबर हुन्छ, आफ्नो देशको स्वाधिनताको रक्षा गर्न नसक्ने सरकार र सरकारी संयन्त्रणमाथि शंका हुनु स्वाभाविकै हो ।

‘नेपाल महाभुकम्पको चपेटामा परेको बेला ०७२ साल जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरे । नेपाल लगायत विश्व आज कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेका बेला भारतले दोहर्याएको दुश्प्रयास हो ।’ लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले विज्ञ टोली गठन गर्यो । जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन पनि बुझायो । केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री र कमल थापा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बुझाँईएको प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपनि त्यसतर्फ कसैले कदम चालेन्न ।

नेपाल एक सार्वभौमसम्पन्न मुलुक हो । यस अवस्थामा अरु देशले सीमा मिच्दा नेपाल सरकारलाई जानकारीसम्म नहुनु आफैमा लज्जास्पद छ ।

टोलीले लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको मुहान भएको र नेपालको सिमाना पनि त्यहीँसम्म रहेको सप्रमाण विवरण तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्ग्किलोमिटर भूमि भारतीयले आफ्नो पक्षमा पार्न खाजी रहेको छ । १९६२ मा चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालीपूर्वको भूभाग नेपाली भूमि मिचेर कालापानीमा बंकरसहित सैनिक संरचना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल भारतबिच लगभग ६०००० हेक्टर जमिनमा आज पनि विवाद छ । यी जमीनहरूमा दाबी प्रतिदाबी, बहस आदी चलिरहेका छन् । परिणाम स्वरूप नेपाल भारत सीमामा अतिक्रमणका आरोपहरू एकार्कामा लगाइन्छ । यस्ता ५४ वटा क्षेत्रहरू कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले थोरी आदि हुन् ।

केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री र कमल थापा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बुझाँईएको प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपनि त्यसतर्फ कसैले कदम चालेन्न ।

सीमा मामिलाबारे गहिरो अध्ययन गरेका नेपाली विज्ञहरूले कालीनदीको उद्गमस्थल खोज्ने क्रममा आफूले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म रहको तथ्य फेला पारे । ‘हामीले सुगौली सन्धि र त्यस आसपासको समयमा तत्कलीन ब्रिटिश इण्डियासँग आवद्ध सर्भेयरहरूले निकालेका नक्साको गहिरो अध्ययन गर्दा पश्चिमतर्फको सिमाना कालीनदी भनेर छुट्याउन हामीलाई गाह्रो भएन् । लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीनै काली हो, भन्नेमा कुनै विवाद छैन ।’ उपाध्यायले बीबीसीलाई दिएको अन्र्तवार्तामा भनेका छन् ।

सन् १९५० को सन्धि पहिलो बुँदामा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारकाबीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् ।’ भनिएपनि भारतीयपक्ष एकलौटी रुपमा अगाढी बढेको छ । भारतीय सञ्चार माध्याम आजतकलाई आधार मान्ने हो, भने लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम भई रहेको छ । नेपाल सार्वभौमसम्पन्न मुलुक हो । यस अवस्थामा अरु देशले सीमा मिच्दा नेपाल सरकारलाई जानकारीसम्म नहुनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो । नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’

कुनैपनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता माथि हस्तक्षेप हुँदा त्यो देशको सार्वभौमसत्ता माथि हस्तक्षेप हो । तसर्थ, राष्ट र राष्टियताको रक्षाका निम्ति उच्चस्तरिय रुपमा कूटनीतिक पहल गरिनु पर्दछ ।

त्यसै गरी धारा ५ को उपधारा (१) ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।’ जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई प्राथमिकता दिइएको भएपनि नेपाल सरकार किन ? निरही बन्यो । दुई देशबीचको कुटनीतिक पहलबाट विवाद समाधान तर्फ किन ? पहल भएन ? कुनैपनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता माथि हस्तक्षेप हुँदा त्यो देशको सार्वभौमसत्ता माथि हस्तक्षेप हो । कुनै एक देशले अन्य देशको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्नु नै देशलाई कब्जा गर्ने प्रयास हो । नेपालमा भारतद्धारा यस्तै अवस्थाको शिर्जना हुँदा भोली सिक्किमीकरण गर्न समय नलाग्न सक्छ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मूलुक नेपालले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । राष्ट र राष्टियताको रक्षाका निम्ति उच्चस्तरिय रुपमा कूटनीतिक पहल गरिनु पर्दछ ।