काठमाडौं ।  मुलुक आर्थिक रूपले कठिन अवस्थामा पुगेको समयमा विज्ञ डा.युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन्। यसअघि लामो समय राजनीतिक नियुक्तिको पद बन्दै आएको अर्थ मन्त्रालयमा खतिवडाको आगमनलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ।

आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि गति दिने नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको पहिलो काम हुनेछ। बजेटलाई वितरणमुखी नबनाएर पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्न सके पनि उनले पहिलो परीक्षा सहज रूपमा पास गर्नेछन्। यससँगै धेरै जसो परिसूचक नकारात्मक भएको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक बाटोमा ल्याउनु उनका लागि ठूलो चुनौती हो।

एमाले सरकारका पालामा योजना आयोगको उपाध्यक्ष मात्र नभएर राष्ट्र बैंकको गभर्नर समेत भएका खतिवडासँग क्षेत्रीय योजना निर्माणमा समेत राम्रो अनुभव छ। मौद्रिक अर्थशास्त्रका विद्यार्थी खतिवडाले सन् १९९१ मा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट विद्यावारिधी गरेका छन्। १६ वर्ष पहिला योजना आयोगको सदस्यका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका खतिवडा त्यसपछि लाभको पदमा पटकपटक पुगिसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदा घरजग्गा र सेयरमा गएको कर्र्जा नियन्त्रण गर्ने काममा उनले उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमा घर जग्गामा गएको कर्जा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयका पछाडि गभर्नरको रूपमा डा.खतिवडाको प्रमुख भूमिका रह्यो। खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा उनको कार्यकालयमा गरिएका मर्जर, सुनको कोटा निर्धारणलगायत कामले लिक बाहिर जान थालेको अर्थतन्त्रलाई रोक्ने काम गरेको देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडासँग अवसरभन्दा चुनौती बढी छन्। एकातर्फ उनैले बनाएको घोषणापत्र र अर्कोतर्फ देशका सीमित स्रोत भएको ढुकुटी छ।

पछिल्लो समयमा शक्तिको पछाडि बस्न मन पराउने उनको स्वभाव अलिबढी देखिएको छ। यसले गर्दा गृह जिल्लामात्र नभै पुरानो कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको ट्यागले उनलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा उभ्यायो। राष्ट्र बैंकमा पञ्चात कालमै उनले प्रवेश गरेका थिए, एउटा कम्युनिष्ट कार्यकर्ताका रूपमा। प्रधानमन्त्री केपी ओली एमालेको अध्यक्ष भएपछि डा.खतिवडाले एमालेका धेरैजसो आर्थिक दस्तावेज निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेले। पछिल्लो समयमा वाम गठबन्धनको चुनाव घोषणापत्रको मस्यौदामा समेत उनको उल्लेख्य भूमिका छ। यद्यपि, उक्त घोषणापत्र बढी महत्वकांक्षी भएको टिप्पणी सुरु देखिनै भएको थियो।

अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडासँग अवसरभन्दा चुनौती बढी छन्। एकातर्फ उनैले बनाएको घोषणापत्र छ भने अर्कोतर्फ देशको सीमित स्रोत भएको ढुकुटी छ। घोषणापत्रले बढाएको आम जनताको महत्वाकांक्षालाई सीमित ढुकुटीले कति सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने विषय अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। अर्थशास्त्री प्रा.मदनकुमार दाहाल स्रोत साधनको व्यवस्थापन अहिले अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा बढी चुनौती रहेको बताए। उनले भने, ‘नीतिनिर्माता, निजी क्षेत्र र विज्ञ बसेर वृहत छलफल गर्ने हो भने स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ।’

आर्थिक विज्ञ अर्थमन्त्री भएकामा धेरैले सकरात्मक रूपमा लिएका छन्।चालु आवको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक नकरात्मक छन्। लामो समयदेखि आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाहमा सिथिलता आएको छ। निर्यात व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दो छ। यो अवधिमा ७५ अर्ब २० करोडको इन्धन आयात भएको छ भने ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको देखिन्छ। आयात भने पाँच खर्ब ३४ अर्ब छ।

देशमा आउनेभन्दा बाहिर जाने रकम बढी भएकाले पछिल्लो समय शोधानान्तर घाटा बढ्दै गएको छ। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ६ अर्ब ६६ करोडले शोधनान्तर घाटामा छ। सरकारको चालु खाता समेत ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा छ। सबै जसो आर्थिक सूचकांक नकरात्मक भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्टेरिङ समात्न आएका डा.खतिवडासँग निजी क्षेत्रको समेत ठूलो अपेक्षा छ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसंस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिको हातमा देशको आर्थिक लगाम जानु सकरात्मक भएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘वाम गठबन्धको घोषणापत्र उहाँले बनाएको हो। घोषणापत्रले देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन खोजेको छ। घोषणापत्रलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने देश समृद्ध हुन्छ। यसमा निजी क्षेत्रले जहिले पनि सकरात्मक भूमिका खेल्छ।’

संघीयता कार्यान्यनन अहिलेको अर्को चुनौती हो। खासगरी संरचनाको अभावमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म कार्यालय समेत स्थापना गर्न सकेका छैनन्। वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा काम गर्ने सोचका साथ संविधानले अगाडि सारेको वित्तीय आयोग अहिलेसम्म बनेको छैन। आगामी वर्षको बजेट केन्द्रको बल्कमा बन्छ। पूर्वाधार विकास र ठूला आयोजनामा लगानी आर्कषण गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने वाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई लोकप्रियता बढाउन वितरणमुखी बजेटमा जानुपर्ने वाध्यता।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थसचिव डा. शान्ताराम सुवेदी वितरणमुखी कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने बताए। उनले भने, ‘बजेटलाई वितरणमुखी बनाउनु हुँदैन। यससँगै व्यापार घाटा कम गर्ने, शोधनान्तर कम गर्ने विषयमा पनि तत्काल काम गर्नु्पर्ने अवस्था छ। बजेट निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रियामा यस अघिनै सहभागी भै सकेका कारण अर्थमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रालयल नौलो होइन। सरकारी खर्च नियन्त्रण र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सके अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।’

शोधनान्तर बचतका लागि विप्रेषण आयातमा सुधार गर्नु पहिलो शर्त हो। यसका लागि गर्भनर भै सकेका डा.खतिवडासँग विदेशि बैंकसँग सहकार्य गरेर विप्रेषणलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट आउने व्यवस्था मिलाउन सहज हुनेछ। व्यापार घाटा कम गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। पूर्वसचिव डा.सुवेदी धान उत्पादन बढाउन सके मात्रै अहिले पनि २० अर्बको आयात रोक्न सकिने बताए। अर्का अर्थशास्त्री प्राडा दाहाल अहिलेको समस्या एकैपटक नआएको बताउछन्। भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म समस्या थप्ने काम भयो। समस्या समाधान नगरे पनि थप्ने काममात्र नहँदा पनि हामी एक कदम अगाडि बढ्छौं।’