किसानका पीडा : उखुको भुक्तानी लिन ३० पटक काठमाडौं

कपिलवस्तु ।  उखुको बक्यौता भुक्तानीका लागि दबाब दिन भन्दै उनी प्रत्येक महिना काठमाडौं पुग्छन् । तीन वर्षदेखि उनी नियमित धाइरहेका छन् । झन्डै तीन वर्षमा ३० पटक काठमाडौं धाइसके । काठमाडौं आउजाउमै आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्यो । अहिलेसम्म उखुबापतको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उनी किसान संघ अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरी हुन् । ऋण गरेर जिल्लाका कृषक बटुलेर काठमाडौं पुग्छन् ।

प्रत्येकपटक मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गर्छन् । आश्वासन पाउँछन् । विश्वासले फर्किन्छन् । ०७३ माघमा पहिलोपटक सात जना कृषक लिएर गएका थिए । पछिल्लोपटक गत पुस ३ गते ५ जना कृषकसहित काठमाडौं पुगे । ‘माघ अन्तिमतिर ३१औं पटक जाने तयारी गरेको छु,’ उनले भने, ‘थाकेका छैनौं ।’ चुलोचौको चलाउन जोहो गरेको अन्नपात बेचेर भए पनि जाने गरेको अर्का किसान ओमप्रकाश कुर्मीले बताए । ‘पाँच/सात जनाबाट उठेको रकम बोकेर रात्रि बसमा हुइँकिन्छौं,’ उनले भने, ‘घरबाटै लगेको नुन, भुजा खाँदै गएर फर्कन्छौं ।’

पाँच वर्ष भइसक्दा पनि जिल्लाका किसानले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी र अनुदान रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । शिवराज नगरपालिकाको जवाभारीमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल चार वर्षअघि सर्लाही सारियो । तर, पाँच वर्षअघि बिक्री गरेको उखु र सरकारी अनुदानबापतको रकम कृषकले पाएका छैनन् । सरकारले ०७१/७२ मा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ उखु कृषकलाई अनुदान दिएको थियो । नौमध्ये सात जिल्लाका कृषकले पाइसके । तर, यहाँका कृषकले रकम पाएका छैनन् ।
उक्त रकम पाउन पाँच वर्षदेखि आन्दोलित थिए । आठ हजार कृषकको ९ लाख ९२ हजार क्विन्टल उखुको अनुदान बाँकी छ । प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँका दरले २ करोड ४८ लाख अनुदानको रकम पाउनुपर्ने हुन्छ । ०७१/७२ मा सुगर मिलमार्फत कारोबार गर्ने किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ उखु प्रवर्द्धन खर्चबापत अनुदान दिइएको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई गर्‍यो १ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभाका क्रममा सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा फोहोर गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । महानगरपालिकाले शुक्रबार पठाएको पत्रमा, २०६८ सालको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८१ सालको आर्थिक ऐनलाई आधार मान्दै, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस