काठमाडौँ । प्रदेश राजधानीदेखि सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अब पक्की सडक सञ्जालले जोडिने भएको छ । यससँगै सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी करिब ४६ स्थानीय तहमा पक्की सडक पुग्ने र कच्ची सडक पुगिसकेका स्थानीय तहमा पक्की सडकले जोडिने छ ।

सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि लागू हुनेगरी काम अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधा र विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताए ।

विभागका अनुसा र अझै पनि १३ वटा जिल्लाका ४६ स्थानीय तहमा कच्ची सडक जोडिन बाँकी छ । ताप्लेजुङ, सङ ्खुवासभा, धादिङ, मनाङका एक÷एक स्थानीय तहस जाजरकोटमा तीन, डोल्पामा छ, कालीकोटमा पाँच, मुगुमा तीन, हुम्लामा सात, बाजुरामा चार, बझाङमा पाँच, बैतडीमा छ र दार्चुलामा तीनवटा स्थानीय तहमा कच्ची सडक पुग्न बाँकी छ ।

सरकारले सबै स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण गर्न तीनै तहको लागत साझेदारीमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागेको हो । सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेशको ३० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सडक निर्माण हुन लागेको हो ।