एडीबीले सार्वजनिक गर्‍यो पञ्चवर्षीय रणनीति

नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा सघाउँदै नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न तथा विकास–निर्माणका प्रयासमा मद्दत गर्ने उक्त रणनीतिक साझेदारीको दस्तावेज मनिलास्थित बैंकको प्रधानकार्यालयमा सार्वजनिक गरिएको हो।

बैंक सञ्चालक समितिको आजको बैठकले अनुमोदन गरेको नेपाल देशीय साझेदारी रणनीतिले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको पहुँचमा सुधार र वातावरणीय दिगोपन कायम गर्दै प्राकृतिक विपत्तिमा पनि क्षति नहुने पूर्वाधार निर्माणजस्ता तीनवटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै संघीय शासन प्रणालीमा गएको नेपाल आर्थिक–सामाजिक उन्नयनको मार्गमा अग्रसर भएको सन्दर्भमा नयाँ देशीय साझेदारी रणनीति उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा गरीबी घटाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई टेवा दिनमा नै केन्द्रित रहेको नेपालका लागि बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभ जानकारी दिए।

बितेको दशकमा नेपालले गरिबी घटाउनका साथै साक्षरता दर बढाएको, सङ्घीयताको निर्वाध कार्यान्वयन अघिबढेको, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी क्षेत्रका निम्ति लगानीको आकर्षक वातावरण बनाउने विषयलाई रणनीतिले समेटेको उनले बताए।

जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, सडक तथा हवाई यातायात, घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जालका निम्ति व्यापार सहजीकरण, उत्पादकत्वको लागत कम गर्नें, वाणिज्य–व्यापार विस्तार, निजी लगानी आकर्षणलाई पनि रणनीतिमा विशेष जोड दिइएको छ।

शहरी क्षेत्रका नगरपालिकासहित नगरहरूको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीमूलक सीप विकास तथा ग्रामीण भेगका जनताको आय बढाउन कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि र व्यावसायिकतालाई पनि रणनीतिले अधिक जोड दिएको छ । समाजिक–आर्थिक विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित रहेका महिला तथा अन्य सुविधाहीन सामाजिक समूहको विकासमा रणनीति लक्ष्यित छ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयत तहका सरकारी निकाय, नेपालको विकासका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा तयार गरिएको रणनीतिक साझेदारीमा विकासका सबै कार्यक्रम र परियोजनामा एडिबीले लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशितालाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएको छ।

आधारभूत सेवामा सर्वसाधारणको पहुँचको सुनिश्चितता, बेलाबेलामा हुने प्राकृतिक विपत्तिमा पनि क्षति नहुने भौतिक संरचना, प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो उपयोग, सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता, कृषि, हवाई यातायात, कृषि क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, ज्ञान र प्रविधिको विकास तथा उपक्षेत्रीयस्तरमा संस्थागत विकासलाई रणनीतिले विशेष महत्व दिएको छ।