काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले कर कार्यालयमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको समेत आधारमा व्यवसायीलाई कर्जा दिने भएका छन् । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसेको छ । वाणिज्य बैंकहरू यसको तयारीमा जुटेका छन् भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ढिलाई गरिरहेका छन् ।

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले भदौ २५ र २६ गते विकास तथा वित्त कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे छलफल गरेको छ । सो अवसरमा विभागले व्यवसायीहरूले कर छली नगरुन् भनेर एउटै वित्तीय प्रतिवेदन लागू गर्न जोड दिएको उनको भनाई छ ।

यसअघि ऋण लिँदा व्यवसायी र बैंकबीच मात्र सम्झौता हुने गरेको थियो । अब व्यवसायीले ऋण लिँदा कर कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत बैंकमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत कर्जा लिनेको हकमा भने लागू हुने छैन ।