काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ। विद्युत् विकास विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाबाट उक्त रकम बराबर रोयल्टी संकलन गरेको हो।
विभागले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५२ करोड रुपैयाँ धेरै रोयल्टी उठाएको छ। विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्राधिकरण तथा निजी जलविद्युत् आयोजनाबाट ०७४/७५ मा तीन अर्ब ३३ करोड १८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको विभागका उपसचिव तथा आर्थिक प्रशासन शाखा (लेखा) का प्रमुख उपेन्द्रकुमार खनालले बताए ।
विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ११ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाटबाट वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, १५ वर्षपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एक हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले एक मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी रकम संकलन गर्छ। विभागले रोयल्टी रकमलाई व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त राख्न रोयल्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको छ।
