मर्जरमा जाने बैंकका लागि राष्ट्र बैंकले दियो ५ सहुलियत

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत दिने भएको छ।

बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बाध्यकारी मर्जर नभइ मर्जरमा जाने बैंकको लागि सहुलियत दिने उल्लेख गरेको हो।

मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा अहिले दिइरहेको सुविधाको अतिरिक्त थप सुविधा दिने बताएको हो।

मर्जरमा जाने बैंकको लागि कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने भएको हो।

यस्तै, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने छ।

अब बैंकले शाखा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने भएको छ।

सरकारले बाणिज्य बैंकलाई चालु आर्थिक वर्ष भित्रै चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु बताएको छ। तर, मर्जरमा जाने बैंकको लागि यो समयावधी एक वर्ष थप गरेको छ।

बैंक मर्जरमा गएमा २०७८ असार मसान्त सम्म चुक्ता पूजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरे हुने भएको हो।