काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई असार मसान्तसम्म रकम तिर्ने समयसीमा दिएको थियो । तर, तोकिएको समयावधिमा रकम नतिरेपछि प्राधिकरणको बक्यौता रकम बढेको हो ।

प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गरे पनि कम्पनीहरूले आलटाल गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक पुनः असार २० गते पत्र पठाइएको
थियो । यसअघि गत फागुनमा पनि ताकेता पत्र पठाइएको थियो ।

प्राधिकरणका सहायक निर्देशक झलक थापाले सेवा प्रदायकहरूले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, कुल आयको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम , ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, नवीकरण दस्तुर, किस्ता र जरीवानालगायतका शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्ने बताए । प्राधिकरणका अनुसार असार मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुरको किस्ता गरी कुल दुई अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो रकम विगत दुई वर्षदेखिको बक्यौता रहेको थापाले बताए ।

त्यसैगरी, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरीवाना गरी ७७ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । नेपाल स्याटलाइट टेलिकमको पनि सोही शीर्षकमा ८८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बुझाएको छैन ।