आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति : मुद्रास्फीति घटाउने गरी नीति ल्याऊन चेम्बरको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) घटाउने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई सुझावपत्र बुझाएको हो ।

चेम्बरले ६ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा कमको मुद्रास्फीति दर कायम गर्न आपूर्ति प्रणाली सरल र सहज एवम् सुगम हुने गरी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ७५ प्रतिशतको स्पे्रड दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्न समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ । सरकारले उठाउने रू. १ खर्ब ९५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव कम गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

चेम्बरले बजेटमा निर्देशित ८ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ । उपाध्यक्ष अग्रवालले विस्तारकारी वित्तीय नीति (बजेट) अवलम्बन गरेको अवस्थामा बजारमा मुद्राको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने निश्चित भएको बताए । यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपुर्ति पनि सोही अनुपातमा बदल्न नसके उच्च मूल्य वृद्धिको जोखिम रहन जाने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा परियोजनालाई प्रतिकूल असर नपर्ने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा घटबढको जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरू जारी गर्नुपर्ने, तरलताको विद्यमान अवस्थामा सीसीडी (कर्जा–पूँजी–निक्षेप) अनुपातलाई खुकुलो गरी अन्य माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापन गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।