आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको बजेट मंगलबार सार्वजनिक हुँदैछ । अन्तर सरकारी सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यवको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ । बजेट ढिला आउँदा बजेट खर्चमा समेत प्रभाव परेको विश्लेषण सरकारले गरेको छ । यस वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्रै बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रले जुन जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ ।