काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बैंकले विभिन्न प्रकृतिका बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी विद्यमान सजायहरुमा केही थप गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । राष्ट्र बैंकमा तयार पारिएको सो मस्यौदा अनुसार विभिन्न ५ वटा दफामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अबको एकरदुई साता भित्रै मस्यौदा स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक बोर्डमा पठाउने तयारी भईरहेको छ । राष्ट्र बैंक बोर्डमा पहिलो मस्यौदा पठाएपछि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सुधारको लागि बोर्डले कानून महाशाखामा फिर्ता गर्छ । त्यसमा संशोधन आवश्यक नदेखिएमा बोर्डले सो मस्यौदा सिधै अर्थमन्त्रालयमा पठाउनेछ ।

हाम्राकुरालाई प्राप्त विधेयकको मस्यौदाको तेस्रो दफा संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जसको खण्ड (ग) मा एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो ऐनको दफा ३ मा ‘अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने’ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गतका उपदफाहरुमा ‘नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोलिदिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न नमिल्ने’ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसको चौथो खण्डमा ‘तर, खण्ड (ग) बमोजिम चेक काटी दिएको अवस्थामा सो चेक बैंकमा पेश भएपश्चात बैंकदाताको खातामा मौज्दात रकम नभएमा सम्बन्धित बैंकले चेकदातालाई खातामा रकम नभएको जानकारी सहित १५ दिन भित्र चेक बमोजिमको रकम खातामा जम्मा गर्नका लागि टेलिफोन या विद्युतीय माध्यमबाट सूचना गर्नुपर्नेछ ।’ भनिएको छ । सोही खण्डमा ‘सो सूचना दिएको व्यहोराको अभिलेख राखी सम्वन्धित बैंकको प्रमुखले अभिलेख प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो सूचना पाएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र चेक बमोजिमको रकम चेकदाताले आफ्नो खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै अर्को तर्फ दफा १५ मा रहेको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।