केन्द्रका मन्त्री र सचिव संघियता कार्यान्वयनका बाधकः मुख्यमन्त्री राई

काठमाडौं । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेका २९ बुँदे संघियता सहजिकरण कार्ययोजना केन्द्रका मन्त्री र सचिबहरुले कार्यान्वयन हुन नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

रफत सञ्चार क्लबमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले २९ बुँदा कार्यान्वयन भएमात्र प्रदेश सरकारले सहज र तिब्र गतिले काम गर्न सक्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि केन्द्रिय मन्त्री र सचिवहरुले बाधा निम्ताएको बताए ।

प्रदेश राजधानीको नामकरण र राजधानीको बिषय बिगतका समयमा केन्द्रले टुग्याउन नसकेको र हाल प्रदेशको थाप्लोमा भार थोपरी दिएकाले केहि बिलम्ब भएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री राईले एक नं प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको बिषय नयाँ बर्षको पहिलो हप्तामा नै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको राईले बताए ।

आवश्यक कानुन र संरचना तयार हुन नसक्दा तीन तहका सरकाले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको उनले बताए । एक बर्ष सम्मको अवधि अनुभवको बर्ष र संघियताको जग निमार्णको बर्ष रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

उनले पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधहरुले बिकासका नाममा गरेका भ्रष्टाचारको बिषय बाहिर आए जस्तै हुन सक्ने भन्दै आफै जनप्रतिनिधिले बजेट बिनियोजन गर्न लगाउने र उपभोत्ता समुहमा आफ्ना नातेदार र स्वयम आफ्नै कम्पनीलाई लाभ मिल्ने गरेको पाईएको र यस्तो कार्य बन्द गरिने तर्फ प्रदेश सरकार लाग्नु पर्ने बताए ।

पार्टी एकताम केन्द्र र प्रदेशमा भईसकेको र जिल्लाहरुमा अध्यक्ष र सचिबको बिषय केहि समया मिल्ने र छिटै एकताको सन्देश आउने बताउँदै बाहिर हल्ला चले जस्तो गुट उपगुटका कारण ढिला नभएको मुख्यमन्त्री राईले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री राईले स्थानिय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुको पछाडि पर्याप्त स्रोत साधान र कर्मचारीको अभाब रहेको उनले बताए ।

उनले देशले बिकासको गति लिइरहेको समयमा संबिधानको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै बिप्लब समुह पनि राजनीतिको मूल धारमा आएर सहकार्य गरि अघि बढ्नु पर्ने बताए ।