काठमाडौँ। विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि लगानीकर्ताले निवेदन दिएमा अब सात दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्थासहित विदेशी लगानी तथा प्रंविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले यसअघि १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सात दिनमा झारेको हो । चैत १५ र १६ गतेका लागि प्रस्तावित लगानी सम्मेलन अघि नै संसद्का दुबै सदनबाट विधेयक पारित गरिसक्ने सरकारको तयारी छ ।

यस्तै, समितिले उद्योग विभागले स्वीकृत गर्नसक्ने विदेशी लगानीको पूँजी एक अर्ब रुपियाँले बढाएको छ । अब छ अर्ब रुपियाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभागलाई हुनेछ । यसअघि पाँच अर्ब रुपियाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागलाई थियो । छ अर्बभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुनेछ ।

समितिले प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत ट्रेडमार्क उपयोग हुने बापतको रोयल्टी शुल्क लाभ बापतको रकम कर बाहेक पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारले उक्त प्रतिशत तोकेको थिएन ।

यस्तै, समितिले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको आफ्नो लगानीसम्बन्धी कामका लागि साझेदार लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ता वाणिज्य बैङ्कबीच मात्र त्रिपक्षीय सम्झौताको व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । यसअघि वाणिज्य बैङ्कसँग मात्र सम्झौता तोकिएकोमा समितिले पूर्वाधार विकास बैङ्कसँग पनि समझदारी गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

समितिले पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, दलहन, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।