यसरी हुँदैछ विवादित अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाउने खेल

नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, राष्ट्रियजपा र संघीय समाजवादी फोरमका १–१ जना गरी १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेस र फोरमका सांसदले वैठक वहिष्कार गरेका छन् भने राजपाका सांसद सभापतिमा छन्।

यो अवस्थामा अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न नेकपा एक्लैको दुई तिहाई पुग्दैन । त्यस्तै नेकपाका सांसदहरु यो विषयमा विभाजित भएकाले स्वीकृतका लागि वहुमत पनि जुट्दैन । अस्वीकृतका लागि दुई तिहाई र अनुमोदनका लागि वहुमत समिति सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका नेकपाका सांसदहरु सुमन प्याकुरेल, निरुदेवी पाल र पार्वत गुरुङ अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले उनीहरु वैठकमा अनुपस्थित भएर वा थप छानविन गर्नुपर्ने माग राखेर समय गुजार्ने पक्षमा छन्।

यता, नेकपाकै योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, पुर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा मगर र शिव कुमार मण्डल अन्सारीको विपक्षमा छन् भने अर्का सांसद नन्दा चपाई यो विषयमा खुलेकी छैनन्।

यो अवस्थामा नेकपा विभाजित नभए वहुमतका आधारमा अनुमोदन गर्न सक्ने हैसियतमा भएपनि दुई तिहाई नभएकाले अस्वीकृत गर्न सक्ने अवस्थामा भने छैन । तर, यसरी अनिर्णयको अवस्था रहेकाले अन्सारी स्वतः अनुमोदन हुन सक्ने संभावना वढेर गएको हो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा भाष शर्माले लेखेकी छन्।

संघीय संसदको संयुक्त वैठक नियमावलीको नियम २६ को २ मा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्रसम्ममा कुनै निर्णय नभएमा स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।

‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ नियमालीमा भनिएको छ।

परिषद्ले मुश्लिम आयोगको अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको आगामी शनिवार ४५ दिन पुग्दैछ । यदि शनिबारसम्म समितिको वैठक बस्न नसकेमा अन्सारी स्वतः सिफारिस हुने व्यवस्था छ । संघीय संरचना अनुसार संवैधानिक परिषद्को वैठकले गत माघ ६ मा पाँचवटा नयाँ आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।