मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिकः आधारदरमा प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्ने

काठमाडाैँ । व्यवसायीको त्रिब्र दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्ष मार्फत ब्याजदर घटाउने नयाँ उपाय सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा ब्याजदर सम्बन्धमा अर्थमन्त्री, गभर्नर, बैंकर र उद्योगी व्यवसायीको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकमा बैंकर र व्यवसायीबीच चर्काचर्कि समेत भएको थियो । अर्थमन्त्रालयमा बसेको बैठकले ब्याजदरको समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नयाँ उपाय सहित मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गरेको हो ।

मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु 
मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई यस बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा यस बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

यस बैंकमा रहेको पुनरकर्जा कोषको सीमा रु. ५० अर्ब पु-याइने छ । साथै, पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगायतका कारोवार गर्दा गरिने तमसुक एवम् अन्य कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निर्यात कारोवार गर्ने निर्यातकर्ताहरुबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा Pre-Shipment तथा Post-Shipment कर्जा माग गरेमा One Year LIBOR दरमा अधिकतम १.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरले ब्याज लिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जा प्रदान गरे वापत प्रचलित व्यवस्था बमोजिम पुनरकर्जा माग भएमा यस बैंकले One Year LIBOR Rate मा ०.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरमा पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामान प्रतीतपत्रमार्पmत आयात गर्दा Sight LC को भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिँदा Six month LIBOR Rate मा अधिकतम १.२५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवम् प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस बैंकका उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुमा गठित वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।