काठमाडाैं । सरकारले, शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गरिरहँदा यता शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालकहरूले भने नियमावलीमा धेरै कमी कमजोरी रहेकोले यस्लाई सच्याउन पर्ने माग गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले  राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा के नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ला भन्ने विषयमा छलफल गर्दै उनीहरूले, शैक्षिक परामर्श संघले यदि गल्ती गरेको भए कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको भएको र आफूहरूले पनि कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए ।

दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग उनीहरूले माग पनि गरेका छन् । धरौटी व्यवस्था अव्यावहारिक , व्यवसायमैत्री नभएको र यस्तो व्यवस्थाले नियमन गर्नु भन्दा प्रवेशमै अवरोध सिर्जना गर्ने जोखिम रहेको दाबी उनीहरूले गरे । संस्थाको ए, बी, सी, डी ग्रेडिङ्ग प्रणालीले जनमानसमा भ्रम, असमान प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिष्ठामा अनावश्यक असर पार्न सक्ने भन्दै उनीहरूले यस्तो प्रणाली हटाइनु पर्ने माग गरे । एक वर्षे अनुमतिपत्र व्यवहारिक नभएको र अनुमति अवधि कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षको हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी विद्यार्थी विदेश पुगेपछि उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्था माथि मात्र राख्नु न्यायोचित र कार्यान्वयन योग्य नभएकोले विश्वविद्यालय, विद्यार्थी र सम्बन्धित निकायको समेत साझा जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद रमेश सापकोटाले नियमावलीको कार्यान्वयन गर्नु अघि नियमावलीलाई संशोधन गर्न सकिने बताउदै यसलाई सच्याउन आफूले पहलकदमी गर्ने बताए । अर्का एमाले सांसद साजीदा सिद्धिकीले नियमावलीको उदेश्य सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन अघि केही प्रावधानमा पुनर्विचार गरिनु पर्ने बताइन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले, शैक्षिक परामर्श संघ, छाता संगठन भएको हुँदा नियमनका लागि प्रभावकारी रोल खेल्नु पर्नेमा जोडदिए । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको लागि सही परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यार्थीको अवस्था अनुगमन गर्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गरिनु पर्ने विचार व्यक्त गरे ।

अभिभावक महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नियमावली स्वीकृत गराउनु अघि सरकारले सरोकारवालाहरू सँग परामर्श गर्नु पर्ने बताए । इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले नियमावलीले शैक्षिक परामर्श सेवा संचालकहरूलाई पारेको अप्ठ्यारो, इक्यानको विमति रहेको विषय र आफ्ना मागका बारेमा जानकारी गराएका थिए । यसैगरी इक्यानका पूर्व अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनीका लागि अनावश्यक पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था सहज र व्यवसाय मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि डा. कृष्ण पौडेल, नेकपा एमालेकी प्रतिनिधि सुन्दरी पोख्रेल र रास्वपा पार्टीका प्रतिनिधि दिनेश लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले सरकारले हरेक काममा अङ्कुश लगाउन नहुने भन्दै शैक्षिक परामर्श सेवा दिने संघ संस्थासँग परामर्श गरेर मात्र नियमावली आउनु पर्नेमा जोड दिए । सरकारले,शैक्षिक संस्थाहरूको विरोध बाबजुद आजै शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ